आजपासून 19 डिसेंबर पर्यंत संसदेचे हिवाळी अधिवेशन !
नवी दिल्ली : 18व्या लोकसभेचे हिवाळी अधिवेशन आज, 1 डिसेंबरपासून औपचारिकपणे सुरू झाले असून 19 डिसेंबरपर्यंत चालणार आहे. या 19 दिवसांच्या कालावधीत एकूण 15 बैठकांचे वेळापत्रक ठरविण्यात आले आहे. लोकसभा आणि राज्यसभेची कार्यवाही आज सकाळी 11 वाजता सुरू झाली. देशाच्या विधिमंडळीनुसार वर्षातील शेवटचे सत्र मानल्या जाणाऱ्या या सत्रात अनेक महत्त्वाचे विधेयक सादर होण्याची शक्यता असून त्याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
अधिवेशनात अणुऊर्जा विषयक विधेयकासह 10 नवीन विधेयके संसदेत मांडली जाऊ शकतात. सरकारने विशेषतः आर्थिक सुधारणा क्षेत्रातील 9 विधेयके सूचीबद्ध केली आहेत. विमा क्षेत्रातील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा 74 टक्क्यांवरून 100 टक्क्यांपर्यंत वाढविणारा ‘इन्शुरन्स कायदा (सुधारणा) विधेयक 2025’ हे या सत्रातील महत्त्वाचे वैशिष्ट्य ठरणार आहे. त्यासोबतच इन्सॉल्व्हन्सी अँड बँकरप्सी कोड (सुधारणा) विधेयक 2025, मणिपूर वस्तू व सेवा कर (दुसरा सुधारणा) विधेयक 2025, नॅशनल हायवे (सुधारणा) विधेयक 2025 आणि कॉर्पोरेट लॉ (सुधारणा) यांसारखी विधेयके सुद्धा सभागृहात येतील.
सरकार आणि सत्ताधारी पक्षाकडून सत्र सुरळीत पार पडावे अशी अपेक्षा असली तरी देशातील 12 राज्यांमध्ये सुरू असलेल्या मतदार याद्यांच्या गहन पुनरीक्षण प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण तापले आहे. विरोधकांकडून निवडणूक आयोगावर टीका केली जात असून अनेक बीएलओंनी कामाच्या ताणातून आत्महत्या केल्याच्या घटनांचा मुद्दा संसदेत जोरदारपणे मांडला जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे सत्रादरम्यान जोरदार वादविवाद आणि गोंधळ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
दरम्यान सत्राच्या पूर्वसंध्येला 30 नोव्हेंबर रोजी सर्वदलीय बैठक घेण्यात आली. संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांचे मुद्दे ऐकण्याची तयारी दर्शविताना सत्रात शांत आणि विधायक वातावरण राहावे, गरमागरम वादाला हवा न देता कामकाज सुरळीत पार पडावे अशी अपेक्षा व्यक्त केली.
पहिल्या दिवशी वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन लोकसभेत केंद्रीय उत्पादन शुल्क (सुधारणा) विधेयक 2025 सादर करतील. यानुसार केंद्रीय उत्पादन शुल्क कायदा 1944 मध्ये बदल करण्यात येतील. पान मसाला, गुटखा आणि संबंधित उत्पादनांवर सेस लावण्यासाठी “सरकार आरोग्य सुरक्षा ते राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक 2025” संसदेत मांडण्यात येणार आहे. सिगारेटवर नव्या सेसचे तरतुदी करण्यासाठीही सरकारी दुरुस्ती प्रस्तावित आहे. त्यामुळे आरोग्यविषयक तसेच उत्पन्नवाढीच्या दृष्टीने या विधेयकांवर चर्चा रंगण्याची शक्यता आहे.
वर्षअखेरीच्या महत्वाच्या या सत्रात अनेक महत्त्वाचे निर्णय, आर्थिक सुधारणा आणि राजकीय तणाव अशा तिन्ही आघाड्यांवर हालचाली होण्याची दाट शक्यता असून, पुढील काही दिवस देशाच्या विधिमंडळातील घडामोडींमुळे संसदेवर सर्वांचे लक्ष केंद्रीत राहणार आहे.
--------------------------------------------------
