मुंबई : महाराष्ट्रातील २४६ नगरपालिका आणि ४२ नगरपंचायतींसाठी झालेल्या निवडणुकांवर मोठ्या वाद आणि घटनांचा पाऊस पडत असून एकूण निवडणूक प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. २ डिसेंबरला पार पडलेल्या मतदानात ईव्हीएम बिघाड, तांत्रिक त्रुटी, हिंसाचार, दहशत आणि गोंधळाच्या घटनांमुळे अनेक ठिकाणी मतदानाची गती मंदावली. पुणे जिल्ह्यात बिबट्याच्या दहशतीमुळे सकाळी मतदान थांबण्यासारखी स्थिती निर्माण झाली तर बदलापूरमध्ये भाजप आणि शिवसेनेच्या कार्यकर्त्यांमध्ये हाणामारी झाल्याने पोलिसांना तातडीने बंदोबस्त वाढवावा लागला. बुलढाण्यात एका युवकाला बोगस मतदान करताना पकडण्यात आल्यानंतर गोंधळ उडाला, तर वाशिम आणि नांदेडसह अनेक ठिकाणी ईव्हीएम आणि बॅलेट युनिटमधील बिघाडांमुळे मतदानाला वारंवार खंड पडत राहिला. अनेक मतदारांना तासन्तास रांगेत उभे राहून मतदानाची वेळ मिळाली.
या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रक्रियेला आणखी धक्का तेव्हा बसला, जेव्हा उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मतमोजणीची प्रक्रिया तात्पुरती स्थगित करून एकत्रित मतमोजणी २१ डिसेंबरला घेण्याचे आदेश दिले. न्यायालयाच्या या निर्णयाला प्रशासन व निवडणूक आयोगाने मान्यता दिल्यानंतर राजकीय वातावरण पूर्णपणे तापले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या आदेशाबद्दल असमाधान व्यक्त करत निवडणूक आयोगाने कायद्याचा चुकीचा अर्थ काढल्याची प्रतिक्रिया दिली. निवडणूक मेहनत आणि जनतेच्या अपेक्षांना धक्का बसल्याचे ते म्हणाले.
त्याचवेळी विरोधी पक्षांनी निवडणूक प्रक्रियेतील गोंधळाचा मुद्दा अधिक जोरकसपणे मांडला आहे. खासदार सुप्रिया सुळे यांनी मतांसाठी पैशांचा सर्रास गैरवापर होत असल्याचा गंभीर आरोप केला. त्या म्हणाल्या की, निवडणुकीत पैशांचा खेळ सुरू असताना प्रामाणिक लोक टिकू शकत नाहीत आणि हे लोकशाहीसाठी अत्यंत घातक आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाने आता तरी जागे होऊन पैशांचे व्यवहार थांबवावेत अशी विनंती केली. त्यांच्या मते या निवडणुकीतील प्रशासकीय आणि व्यवस्थापकीय अपयशामुळे महाराष्ट्राची आणि लोकशाहीची प्रतिमा खराब होत आहे.
निवडणूक आयोगावर टीका केवळ विरोधी पक्षाकडूनच नव्हे तर सत्ताधारी बाजूकडूनही होत आहे. निवडणूक प्रक्रिया पुढे ढकलणे, अनेक ठिकाणी मतदान रद्द करणे किंवा पुढे ढकलणे आणि तांत्रिक त्रुटी या सर्वांचा एकत्रित परिणाम म्हणून नागरिकांच्या विश्वासावर परिणाम झाला आहे. पुढील काही दिवस मतमोजणी आणि निकाल जाहीर होईपर्यंत राज्यातील राजकीय गणित पूर्णतः अनिश्चित राहणार आहे.
महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या या निवडणुका जनाधार आणि राजकीय अस्तित्वासाठी सत्ताधारी महायुती आणि महाविकास आघाडी दोघांसाठीही अत्यंत महत्त्वाच्या मानल्या जात आहेत. मात्र मतमोजणी स्थगिती, पैशांचा वापर, प्रशासनिक बिघाड आणि कायदेशीर गुंतागुंत — या सर्व घटनांनी मिळून 2025 मधील नगरपरिषद व नगरपंचायत निवडणुका राज्यातील सर्वात वादग्रस्त निवडणुकांपैकी एक बनवल्या आहेत.
-------------------------------------------------------------