आतापर्यंत १९,१८७ कोटी वसूल, केंद्र सरकारची माहिती
नवी दिल्ली : भारतातील बँकांचे अब्जावधी रुपये बुडवून परदेशात पळून गेलेल्या आर्थिक गुन्हेगारांविरोधात चालू असलेल्या कारवाईबाबत केंद्र सरकारने सोमवारी संसदेत महत्त्वपूर्ण आकडेवारी सादर केली. देशातील विविध बँकांना देय असलेली एकूण थकीत रक्कम तब्बल ५८,००० कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली असल्याचे सरकारने सांगितले. या रकमेतील मोठा हिस्सा मूळ प्रलंबित कर्जांचा असून उर्वरित हिस्सा गेल्या अनेक वर्षांत जमा झालेल्या व्याजाचा आहे. आतापर्यंत बँकांकडून मालमत्ता जप्ती आणि विक्रीच्या माध्यमातून केवळ १९,१८७ कोटी रुपये इतकीच रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. म्हणजेच, हाय-प्रोफाइल कर्जबुडव्या आणि आर्थिक गुन्हेगारांकडील प्रचंड रक्कम अजूनही वसुलीअभावी अडकून आहे.
सरकारने स्पष्ट केले की देशातून फरार झालेल्या आर्थिक गुन्हेगारांच्या एकूण किमान ५३ घटना समोर आल्या असून त्यात भारतीय बँकिंग व्यवस्थेची मोठी फसवणूक केलेल्या सुप्रसिद्ध नावांचा समावेश आहे. यामध्ये विजय मल्ल्या, नीरव मोदी आणि संदेसरा ग्रुपसह अनेक आरोपींचा समावेश आहे. संसदेतील माहितीनुसार, विजय मल्ल्या याच्याकडून विविध बँकांचे २२,०६५ कोटी रुपये देणे बाकी असून मालमत्ता जप्ती आणि लिलाव प्रक्रियेद्वारे आत्तापर्यंत १४,००० कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम वसूल करण्यात आली आहे. तर नीरव मोदी प्रकरणात बँकांचे ९,६५६ कोटी रुपये येणे असून आतापर्यंत केवळ ५४५ कोटी रुपयेच परत मिळाले आहेत. एकत्रितपणे सर्व आर्थिक गुन्हेगारांकडील थकीत रक्कम सुमारे ५८,००० कोटी रुपयांवर पोहोचली असल्याचे केंद्राने अधिकृतपणे नमूद केले.
सरकारच्या माहितीनुसार यादीतील १५ मोठ्या फरार प्रकरणांपैकी दोन आरोपींनी कर्जदात्यांसोबत सेटलमेंट केली आहे. उर्वरित आरोपींविरुद्ध फ्युजिटिव्ह इकॉनॉमिक ऑफेंडर्स ॲक्ट (FEOA) आणि प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँड्रिंग ॲक्ट (PMLA) अंतर्गत कारवाई सुरू आहे. संबंधित आरोपींची मालमत्ता शोधून ताब्यात घेणे, देशाबाहेर असलेली संपत्ती जप्त करण्याची प्रक्रिया, तसेच प्रत्यार्पणासाठी आवश्यक पावले केंद्र सरकार व तपास यंत्रणांकडून सुरू असल्याची माहितीही संसदेत देण्यात आली.
सरकारच्या आकडेवारीमधून आर्थिक गुन्ह्यांची व्याप्ती, थकीत रकमेचा प्रचंड आकडा आणि कर्जबुडव्यांविरुद्धच्या कारवाईची वास्तविक स्थिती स्पष्ट झाली आहे. मात्र, अद्याप मोठ्या प्रमाणावर रक्कम अडकून असल्याने पूर्ण वसूलीसाठी दीर्घकालीन कायदेशीर लढाई सुरू राहण्याची शक्यता आहे.
------------------------------------------------------