नागपूर: महाराष्ट्रातील इलेक्ट्रिक वाहनधारकांसाठी राज्य सरकारने मोठा दिलासा जाहीर केला आहे. इलेक्ट्रिक वाहनांना त्वरित टोलमाफी दिली जावी आणि यापूर्वी टोलमाफी लागू झाल्यानंतरही ज्या वाहनधारकांकडून टोल वसूल झाला आहे, ती संपूर्ण रक्कम परत केली जावी, असे स्पष्ट निर्देश विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिले आहेत.
राज्यातील अनेक टोल नाक्यांवर अजूनही ई-वाहनधारकांकडून वसुली सुरू असल्याच्या तक्रारींसंदर्भात विधानसभेतील प्रश्नोत्तरांमध्ये हा विषय उपस्थित झाला. यावर उत्तर देताना मंत्री दादा भुसे यांनी टोलमाफी लागू करण्यात तांत्रिक कारणांमुळे तीन महिन्यांचा विलंब झाल्याची कबुली दिली. मात्र, टोल प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल करून आठ दिवसांत इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी पूर्ण टोलमुक्त सुविधा लागू करण्यात येईल, तसेच विलंबाच्या काळात वसूल झालेली सर्व रक्कम परत दिली जाईल, असे त्यांनी आश्वासन दिले.
मुंबईत इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री गेल्या वर्षाच्या तुलनेत तब्बल ३४ टक्क्यांनी वाढल्याचे आरटीओ आकडेवारीवरून दिसून आले आहे. चार्जिंग सुविधांचा विस्तार, राज्य सरकारकडून मिळणारी प्रोत्साहनपर सबसिडी आणि ईव्ही कंपन्यांच्या ऑफर्स यामुळे ई-वाहनांकडे झुकणारा कल मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. गेल्या दोन वर्षांत मुंबईत ४१,८७२ ईव्ही वाहने नोंदली गेली असून बोरीवली आरटीओमध्ये सर्वाधिक नोंदणी झाली आहे. यामध्ये इलेक्ट्रिक दुचाकींचे प्रमाण सर्वाधिक आहे, असे परिवहन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
राज्य सरकारने जाहीर केलेले नवे इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०३० पर्यंत लागू राहणार आहे. या धोरणानुसार वाहन नोंदणीवर १० ते १५ टक्के सवलत देण्यात येत असून ती साधारण ३० हजार ते २० लाख रुपयांपर्यंत जाते. त्यामुळे सर्व प्रकारच्या ई-वाहनधारकांना मोठा फायदा होत आहे. चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठीही मोठ्या सवलतींची घोषणा करण्यात आली आहे.
५० ते २५० केव्ही क्षमतेच्या स्टेशनला ५ लाख रुपये आणि २५० ते ५०० केव्ही क्षमतेच्या स्टेशनला १० लाख रुपये इतकी आर्थिक सूट दिली जात आहे. या निर्णयांमुळे ई-वाहन वापराला मोठी चालना मिळणार असून मुंबई, पुणे, नाशिकसह राज्यातील इतर अनेक शहरांमध्ये ई-वाहन बाजार आणखी वेगाने वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
---------------------------------------------------