नवी दिल्ली : अमेरिकेने भारतावर लावलेल्या 50 टक्के टॅरिफ आणि रशियावर लादलेल्या निर्बंधांमुळे निर्माण झालेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि रशियन अध्यक्ष व्लादिमिर पुतिन यांनी दोन्ही देशांसाठी निर्णायक ठरणारा पाच वर्षांचा आर्थिक आणि व्यापारी आराखडा अंतिम केला आहे. हैदराबाद हाऊसमध्ये झालेल्या शिखर बैठकीदरम्यान संरक्षण, ऊर्जा, व्यापार आणि द्विपक्षीय सहकार्य यांवर मोठ्या चर्चासत्रानंतर या आराखड्याला मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे अमेरिकेच्या टॅरिफचा आर्थिक परिणाम निष्प्रभ करण्याचा मार्ग भारत- रशियाने शोधला असून पुढील काही वर्षांत अमेरिका मोठा धोका ओढवून घेणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
अमेरिकेने भारतावर रशियाकडून तेल खरेदी केल्यामुळे मोठा टॅरिफ लावला असतानाही भारताने तेलखरेदी कमी केली नाही. त्याच धर्तीवर रशियानेही भारताला सपोर्ट दिला आणि तेलाच्या किंमती आणखी स्वस्त केल्या. शिखर बैठकीपूर्वीच पुतिन यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेवर टॅरिफचा होणारा परिणाम विसर्जित करण्यासाठी मोठा आराखडा तयार करण्याचे निर्देश अधिकाऱ्यांना दिले होते. त्याच आराखड्यावर पंतप्रधान मोदी आणि पुतिन यांनी स्वाक्षरी केली असून दोन्ही देश मुक्त व्यापार कराराकडेही पुढे सरकत आहेत.
या पंचवार्षिक भागीदारीमुळे अमेरिकेच्या टॅरिफचा परिणाम कमी होणार असून भारत आणि रशियामधील व्यापाराला नवी गती मिळणार आहे. ट्रम्प यांच्या अपेक्षेप्रमाणे भारताने रशियाकडून तेल खरेदी थांबवले नाही, तर आपल्या स्वतंत्र परराष्ट्र धोरणावर ठाम राहून आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे विविध मार्ग विस्तृत केले. परिणामी भारतीय अर्थव्यवस्थेला टॅरिफचा धक्का बसण्याऐवजी विकासाचा वेग कायम राहिला, हे पाहून अमेरिका आश्चर्यचकित झाली आहे.
भारत आणि रशियाने 2030 पर्यंत व्यापार 100 अब्ज डॉलरपर्यंत पोहोचवण्याचे लक्ष्य निश्चित केले होते; मात्र पंतप्रधान मोदी यांनी हे उद्दिष्ट वेळेआधीच साध्य होईल, असा विश्वास व्यक्त केला. आरोग्य, गतिशीलता, डेटा एक्सचेंज आणि जनतेमधील परस्पर संपर्क अशा अनेक क्षेत्रांत नवीन करार झाल्याची माहितीही देण्यात आली. “मागील आठ दशकांत जगात कितीही बदल झाले तरी भारत–रशियाची मैत्री ध्रुवताऱ्यासारखी कायम राहिली आहे,” असे पंतप्रधान मोदी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगत जागतिक शक्तींना स्पष्ट राजकीय संदेश दिला.
--------------------------------------