संसदेत मांडलेल्या अहवालात EDच्या कारवाईचा संपूर्ण हिशोब
नवी दिल्ली : भल्याभल्यांना घाबरवणाऱ्या मनी लॉन्ड्रिंगविरोधातील कारवाईचा गेल्या दशकाचा संपूर्ण अहवाल संसदेत मांडला गेला असून त्यातून EDच्या कारवाईची व्यापक आकडेवारी समोर आली आहे. 1 जून 2014 ते 31 ऑक्टोबर 2025 या कालावधीत एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एकूण 6,312 PMLA प्रकरणे दाखल केली आहेत. या आकड्यांमधून स्पष्ट होते की देशामध्ये मनी लॉन्ड्रिंगच्या गुन्ह्यांमध्ये वाढ झाली असून आर्थिक गुन्ह्यांवर कारवाईचा वेग वाढत आहे.
सरकारी माहितीनुसार, या 6,312 प्रकरणांच्या तपासादरम्यान ED ने 1,805 प्रॉसिक्युशन कंप्लेंट आणि 568 सप्लिमेंटरी प्रॉसिक्युशन कंप्लेंट कोर्टात दाखल केल्या. या सुनावण्यांच्या आधारे PMLA विशेष न्यायालयांनी एकूण 120 आरोपींना दोषी ठरवून शिक्षा सुनावली. विशेष बाब म्हणजे 2014–15 आणि 2015–16 या दोन वर्षांत एकही शिक्षा झाली नव्हती, मात्र त्यानंतरच्या वर्षांत सातत्याने वाढ नोंदली गेली.
गेल्या सहा वर्षांत कारवाई आणि न्यायालयीन सुनावण्यांचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढलेला दिसतो. 2022–23 या वर्षात 24 शिक्षा, 2023–24 मध्ये 19 शिक्षा तर 2024–25 मध्ये तब्बल 38 शिक्षा झाल्या, जी एका वर्षातील सर्वात मोठी संख्या ठरली. त्यानंतर एप्रिल ते ऑक्टोबर 2025 या सहा महिन्यांत 15 जणांना शिक्षा सुनावण्यात आली. ही वाढ आर्थिक गुन्ह्यांवरील सरकारी कडकाईचे संकेत देते.
रिपोर्टमध्ये PMLA म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंग कायद्यातील 2019 मधील दुरुस्ती निर्णायक ठरल्याचे नमूद आहे. दुरुस्तीनंतर देशभरात केस रजिस्ट्रेशनचा वेग मोठ्या प्रमाणात वाढला. 2020–21 मध्ये 996 प्रकरणे, 2021–22 मध्ये 1,116 प्रकरणे आणि 2022–23 मध्ये 953 प्रकरणे दाखल झाली. हवाला नेटवर्क, क्रॉस-बॉर्डर फंडिंग आणि उच्च-मूल्य आर्थिक व्यवहारांच्या वाढत्या प्रकरणांमुळे तपास अधिक तीव्र केल्याचे अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.
1 ऑगस्ट 2019 रोजी PMLA सेक्शन 44(1)(b) मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्ती नंतर ED साठी कायदेशीरदृष्ट्या क्लोजर रिपोर्ट कोर्टात दाखल करणे अनिवार्य झाले. यानुसार ऑगस्ट 2019 ते ऑक्टोबर 2025 दरम्यान एकूण 93 क्लोजर रिपोर्ट दाखल करण्यात आल्या. या प्रकरणांमागे तीन प्रमुख कारणे होती यात मूळ गुन्हा (प्रेडिकेट ऑफेन्स) इतर तपास यंत्रणेद्वारे बंद करणे, कोर्टाने मूळ गुन्हा झालाच नसल्याचा निष्कर्ष काढणे, काही प्रकरणांत मूळ केसच क्वॅश होणे. याचा समावेश आहे.
2019 पूर्वी ED अंतर्गत मंजुरीने प्रकरणे बंद केली जात होती. 1 जुलै 2005 ते 31 जुलै 2019 या काळात जुनी प्रक्रिया वापरून 1,185 प्रकरणे बंद झाली होती. परंतु नव्या कायदेशीर पद्धतीनंतर सर्व क्लोजर न्यायालयीन परवानगीवर आधारित झाल्याने संपूर्ण यंत्रणा अधिक पारदर्शक बनली आहे.
एकूण हिशोब पाहता 6,312 प्रकरणे, 1,805 प्रॉसिक्युशन कंप्लेंट, 568 सप्लिमेंटरी कंप्लेंट आणि 120 आरोपींना शिक्षा ही आकडेवारी गेल्या दशकात आर्थिक गुन्ह्यांवर झालेल्या कडक कारवाईची आणि कायद्याच्या वाढलेल्या प्रभावाची साक्ष देते. तज्ञांच्या मतानुसार, या ट्रेंडचा देशातील आर्थिक गुन्ह्यांवर आणि राष्ट्रीय सुरक्षेवर पुढील काळात आणखी मोठा परिणाम होणार आहे.
-------------