Mumbai : राज्यातील लाखो वीजग्राहकांना दरकपातीचा दिलासा मिळणार की नाही, यावर पुन्हा अनिश्चिततेचे ढग जमले आहेत. राज्य वीज नियामक आयोगाने २८ मार्चला निश्चित केलेल्या १२ टक्के वीजदर कपातीची अंमलबजावणी करण्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिल्यानंतरही महावितरणने थेट सर्वोच्च न्यायालयाची पायरी चढत हा निर्णय थांबवण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे. त्यामुळे ग्राहकांमध्ये तीव्र संताप असून राजकीय पातळीवरही हा मुद्दा जोरदार तापला आहे.
वीज नियामक आयोगाने मार्चमध्ये जाहीर केलेल्या दरपत्रकात पुढील पाच वर्षांत टप्प्याटप्प्याने दरकपात लागू होणार होती. पण महावितरणने ४८ हजार कोटींच्या तुटीचे कारण दाखवत या निर्णयाला विरोध केला आणि उलट काही संवर्गांसाठी दरवाढ आवश्यक असल्याचे सांगितले. आयोगाने मात्र महावितरणच्या आकड्यांना धक्का देत ताळेबंदात तब्बल ४४ हजार कोटींचे आधिक्य दाखवले आणि वीजदर कपात योग्य ठरवली.
ग्राहकांना दिलासा देणारा हा निर्णय काही दिवस टिकला आणि अचानक महावितरणची फेरविचार याचिका आयोगाने मान्य करत स्वतःचेच आदेश मागे घेतले. एवढेच नव्हे, तर ग्राहकांना बाजू मांडण्याची संधी न देता काही संवर्गांत दरवाढ करणारे नवे आदेश तत्काळ जारी करण्यात आले. एक जुलैपासून वाढीव दर लागू झाल्यानंतर नागरिकांनीच नव्हे तर उद्योग क्षेत्र, सौर ऊर्जा कंपन्या आणि ग्राहक संघटनांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने थेट धक्का देत आयोगाचा २५ जूनचा आदेश रद्दबातल केला आणि वीजदर कपातीचा २८ मार्चचा आदेशच लागू राहील, असे स्पष्ट निर्देश दिले. पण महावितरणने हा आदेश मान्य करण्याऐवजी सर्वोच्च न्यायालयाकडे धाव घेण्याचा निर्णय घेतला असून त्यामुळे राजकीय चर्चा पेटल्या आहेत. विरोधकांनी महावितरणचे हे पाऊल सरकारच्या दबावाखाली घेतल्याचा आरोप केला आहे, तर सरकारने ते आर्थिक आवश्यकता असल्याचे सांगत जबाबदारी टाळण्याचा प्रयत्न केला आहे.
दरकपातीची अंमलबजावणी झाल्यास महावितरणला ९२ हजार कोटींचा फटका बसेल, असे महावितरणचे स्वतंत्र संचालक विश्वास पाठक यांनी म्हटले. मात्र ग्राहकांच्या मते, वर्षानुवर्षे भरलेल्या वाढीव बिलानंतर आता मिळणारा छोटासा दिलासा रोखण्यासाठी कंपन्या आणि सरकार एकाच भूमिकेत उभे राहत आहेत. राज्यभरात "महावितरणचा नफा की ग्राहकांचे हक्क?" असा प्रश्न उपस्थित होत केला जात आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालय काय निर्णय घेते, यावरच पुढील वीजदर ठरणार आहेत. ग्राहकांना कमी दर लागू होणार की विद्यमान भार चालूच राहणार, हे न्यायालयीन निकालानंतरच कळणार आहे. पण सध्या तरी ग्राहकांमध्ये नाराजी, अविश्वास आणि राजकीय तणाव यांचेच वर्चस्व दिसत आहे.
------------------------------