मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने घेतलेल्या महत्त्वपूर्ण निर्णयाने राज्यातील ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्यवैश्य समाजातील तरुणांमध्ये नवा उत्साह निर्माण केला आहे. या तिन्ही समाजांसाठी कर्जव्याज परतावा योजना राबवण्याचा निर्णय सरकारने जाहीर केला असून, यामुळे सुशिक्षित पण बेरोजगार तरुणांना स्वावलंबनाचा मार्ग खुला होणार आहे.
एकीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेला मिळालेल्या प्रचंड जनसमर्थनाचा परिणाम मागील विधानसभा निवडणुकीत दिसून आला होता. आता येणाऱ्या नगरपरिषद, नगरपंचायत, महापालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने युवकांसाठी हा ‘गेमचेंजर’ निर्णय घेतला आहे. या नव्या योजनेमुळे ब्राह्मण, राजपूत आणि आर्यवैश्य समाजातील तरुण उद्योजकतेकडे वळण्यासाठी आर्थिक प्रोत्साहन मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
या योजनेत प्रत्येक समाजातील निवडक ५० तरुणांना दरवर्षी उद्योग आणि व्यवसायासाठी कर्ज मिळणार असून, त्यांनी हप्ते वेळेवर भरल्यास त्यांना व्याजाची रक्कम परत दिली जाणार आहे. व्यक्ती कर्जासाठी व्याज परताव्याची कमाल मर्यादा ४.५ लाख रुपये, तर गट कर्जासाठी १५ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. गट कर्जासाठी ५० लाखांपर्यंत मंजूर कर्जावरही व्याज परत मिळू शकते, मात्र प्रत्येक लाभार्थ्याने बँकेला हप्ता भरल्यानंतर १५ दिवसांत कळवणे बंधनकारक राहणार आहे.
महायुती सरकारने यापूर्वी ब्राह्मण समाजासाठी आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना १०% आरक्षणाची घोषणा केली होती. त्यानंतर प्रथमच या समाजासाठी स्वतंत्र आर्थिक योजना प्रत्यक्षात राबवली जात आहे. याचबरोबर राजपूत समाजासाठी स्थापन केलेले ‘वीर शिरोमणी महाराणा प्रताप महामंडळ’ आणि आर्यवैश्य समाजासाठी तयार केलेले ‘वासवी कन्यका आर्थिक महामंडळ’ कागदावरून प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्याचा हा पहिला टप्पा मानला जात आहे.
सरकारच्या या निर्णयामुळे अनेक तरुणांपुढे उद्योजकतेचे नवे दार उघडले असून, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या तोंडावर हा मोठा राजकीय आणि सामाजिक संदेश देणारा निर्णय ठरणार आहे. राज्यातील तीन प्रभावी समाजघटकांसाठी लक्ष केंद्रित केलेली ही योजना आगामी राजकीय वातावरणात निर्णायक भूमिका बजावू शकते, असा तज्ञांचा अंदाज आहे.
--------------------------------------------------------------------