मुंबई : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर आरक्षणाच्या मर्यादेबाबत सुरू असलेल्या वादामुळे पुन्हा अनिश्‍चिततेचे सावट पसरले आहे. काही ठिकाणी 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण लागू झाल्याचा आरोप करत दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाल्यानंतरही स्पष्ट निर्णय न लागल्याने संपूर्ण प्रक्रियेवर टांगती तलवार कायम आहे.
न्यायालयाने काही मुद्द्यांवर अधिक स्पष्टता आवश्यक असल्याचे सांगत सुनावणी पुढील मंगळवारी ठेवली असून तोपर्यंत कोणत्याही नव्या निवडणुकीची घोषणा करू नये, असेही सूचित केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका थेट आरक्षण रचनेशी संबंधित असल्याने न्यायालय या प्रकरणाकडे विशेष गांभीर्याने पाहत आहे. आजच्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारकडून आणखी कागदपत्रे आणि सविस्तर माहिती मागवली आहे.
50 टक्क्यांच्या मर्यादेचा भंग झाला आहे का, हे समजण्यासाठी सर्व बाबींचा सखोल विचार करण्याची गरज असल्याचे मत व्यक्त केले. राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले की महापालिका निवडणुकांची घोषणा अद्याप करण्यात आलेली नाही, कारण आरक्षणाची कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण होणे आवश्यक आहे.
बांठिया आयोगाच्या शिफारसींचा आधार घेत आरक्षण रचना करण्यात आली असल्याचा सरकारचा दावा असला तरी ती घटनात्मक मर्यादांमध्ये बसते का, हा मुद्दा अजूनही प्रलंबित आहे. 17 नोव्हेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने राज्य सरकारवर नाराजी व्यक्त करत 50 टक्के मर्यादा ओलांडू नका, अन्यथा निवडणुका रोखल्या जातील, असा कठोर इशारा दिला होता.
त्यामुळे आगामी सुनावणीत काय निष्कर्ष निघणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या प्रकरणातील याचिकाकर्ते विकास गवळी यांनी काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये घटनात्मक मर्यादेच्या पलीकडे आरक्षण वाढवण्यात आल्याचा आरोप केला आहे, तर राज्य सरकारने मांडलेला आधार अद्याप न्यायालयीन कसोटीवर तपासला गेला नाही.
दरम्यान, नगरपरिषद आणि नगरपंचायतींसाठीची निवडणूक प्रक्रिया वेळापत्रकानुसार सुरू आहे. उमेदवारी मागे घेण्याची अंतिम मुदत 19 ते 21 नोव्हेंबरदरम्यान असून 26 नोव्हेंबर रोजी अंतिम यादी जाहीर होईल. 2 डिसेंबरला मतदान आणि 3 डिसेंबरला निकाल जाहीर होणार असल्याने या निवडणुका राजकीय दृष्ट्या 'मिनी विधानसभा' मानल्या जात आहेत. सुप्रीम कोर्टाच्या पुढील मंगळवारी होणाऱ्या सुनावणीवर या संपूर्ण प्रक्रियेचे भवितव्य अवलंबून असल्याने राज्यातील राजकीय वातावरणात तणाव आणि उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
--------------------------