मुंबई : राज्य सरकारच्या महत्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसी संदर्भात मोठा निर्णय घेतला असून, लाखो लाभार्थी महिलांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पात्र लाडक्या बहिणींना दरमहा 1500 रुपयांची आर्थिक मदत देणाऱ्या या योजनेत काही दिवसांपासून ई-केवायसी प्रक्रिया बंधनकारक करण्यात आली होती. अनेक महिलांनी ही प्रक्रिया पूर्ण केली असली तरी काहींची ई-केवायसी अद्याप प्रलंबित होती. सरकारने या बाबीचा विचार करून ई-केवायसीची अंतिम मुदत वाढवण्यासोबतच प्रक्रियेत अडथळा ठरणाऱ्या महत्त्वाच्या नियमातही बदल केला आहे.
महिला व बालकल्याणमंत्री आदिती तटकरे यांनी सांगितले की, आधी 18 नोव्हेंबर ही ई-केवायसीची शेवटची तारीख होती, मात्र आता ही मुदत वाढवून 31 डिसेंबरपर्यंत करण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक लाभार्थींना आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून ई-केवायसी पूर्ण करण्यासाठी अतिरिक्त वेळ मिळणार आहे.
योजनेतील ई-केवायसी प्रक्रियेत यापूर्वी लाभार्थी महिलेसोबत तिच्या पतीचे किंवा महिला अविवाहित असल्यास वडिलांचे आधार व्हेरिफिकेशन अनिवार्य होते. या नियमामुळे पती किंवा वडील हयात नसल्यास अनेक महिलांना ई-केवायसी करता येत नव्हते. सरकारने हा अडथळा दूर करत मोठा बदल जाहीर केला आहे. आता ज्या लाभार्थी महिलेचे पती किंवा वडील हयात नाहीत, त्या महिलांना फक्त स्वतःची ई-केवायसी पूर्ण करता येणार असून संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र किंवा न्यायालयीन आदेशाची सत्यप्रत जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकाऱ्याकडे सादर करावी लागेल.
या निर्णयामुळे पती किंवा वडील नसलेल्या हजारो महिलांना योजनेचा लाभ मिळवणे सुलभ होणार आहे. प्रत्यक्षात ई-केवायसी करताना महिलांना कोणते तांत्रिक किंवा प्रशासकीय अडथळे येतात का, हे पाहणे आता महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्य सरकारने घेतलेल्या या निर्णयानंतर ‘लाडकी बहीण’ योजनेबाबत लाभार्थ्यांचा आत्मविश्वास आणखी वाढला आहे.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------