नवी दिल्ली : बांग्लादेशच्या अंतरिम सरकारने भारत सरकारला अधिकृत पत्र लिहून माजी पंतप्रधान शेख हसीना आणि माजी गृह मंत्री असदुज्जमां खान कमाल यांना तात्काळ परत पाठवण्याची औपचारिक मागणी केली आहे. मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यांत दोषी ठरलेल्या आणि मृत्युदंडाची शिक्षा सुनावण्यात आलेल्या या दोघांना भारतात आश्रय देणे हे न्यायप्रक्रियेचा अपमान आणि अत्यंत शत्रुतापूर्ण कृत्य ठरेल, असे बांग्लादेशच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे.
बांग्लादेशच्या इंटरनॅशनल क्राइम ट्रिब्यूनलने (ICT) गेल्या वर्षी देशभर उसळलेल्या विद्यार्थी उठावाच्या पार्श्वभूमीवर झालेल्या जुलै हत्याकांडात कथित भूमिकेबद्दल हसीना आणि कमाल यांना मानवतेविरुद्ध गुन्ह्यात दोषी ठरवत मृत्यूदंड सुनावला. या निकालानंतर काही तासांतच ढाक्याने भारताकडे प्रत्यर्पणाची औपचारिक मागणी केली. परराष्ट्र मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, जर कोणताही देश अशा फरार दोषींना आसरा देईल, तर ते न्यायाच्या संकल्पनेला बाधक ठरेल आणि हा अत्यंत शत्रुतापूर्ण निर्णय ठरेल.
ढाक्याने भारत आणि बांग्लादेशमधील 2013 च्या प्रत्यर्पण कराराचा दाखला देत म्हटले आहे की या करारानुसार भारताने या दोषींना परत पाठवणे अनिवार्य आहे. बांग्लादेशला विश्वास आहे की लावण्यात आलेल्या गंभीर आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर आणि आयसीटीच्या निष्कर्षांचा विचार करून भारत आपल्या कायदेशीर बांधिलक्यांचा सन्मान करेल. शेख हसीना आणि असदुज्जमां खान कमाल 5 ऑगस्ट 2024 पासून नवी दिल्लीमध्ये आश्रय घेत आहेत.
दरम्यान, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने आयसीटीच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की भारत हा बांग्लादेशचा सर्वात जवळचा शेजारी असून तेथील शांतता, लोकशाही, सर्वसमावेशकता आणि राजकीय स्थैर्य यासाठी भारत कटिबद्ध आहे. भारत बांग्लादेशातील सर्व हितधारकांशी रचनात्मक संवाद साधत राहील, असेही मंत्रालयाने स्पष्ट केले. परंतु बांग्लादेशाच्या प्रत्यर्पण मागणीवर मंत्रालयाने थेट प्रतिक्रिया दिली नाही.
बांग्लादेशच्या या पावलामुळे दोन्ही देशांतील राजकीय हालचालींना वेग आला असून पुढील काही दिवसांत परिस्थिती कशी बदलते याकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष लागले आहे.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------