नई दिल्ली : भारतामधील हवाई प्रवाशांसाठी केंद्र सरकार मोठा दिलासा देणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. फ्लाइट तिकीट बुक केल्यानंतर अचानक इमरजन्सी, वैयक्तिक अडचण किंवा प्लॅन बदलल्यामुळे शेवटच्या क्षणी तिकीट रद्द करावे लागले तर बहुतेक वेळा संपूर्ण पैसे परत मिळत नाहीत. सध्या उड्डाणाच्या तीन तास आधी तिकीट रद्द करणाऱ्या प्रवाशाला ‘नो-शो’ मानले जाते आणि संपूर्ण भाडे जप्त होते. हीच समस्या दूर करण्यासाठी आता सरकार नवीन रिफंड मॉडेल लागू करण्याच्या तयारीत आहे, ज्यामुळे प्रवाशांना फ्लाइटपूर्वी काही तासांपर्यंत तिकीट रद्द करूनही भरघोस रक्कम परत मिळू शकते.
टाइम्स ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार सरकार एका अशा मॉडेलवर काम करत आहे, ज्यामध्ये प्रत्येक तिकीटामध्ये एक छोटासा इन-बिल्ट इन्शुरन्स कॉम्पोनेंट जोडला जाईल. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या इन्शुरन्ससाठी प्रवाशाला कोणताही अतिरिक्त खर्च करावा लागणार नाही. एअरलाइन कंपन्याच इन्शुरन्स कंपन्यांशी करार करून हा प्रीमियम भरतील. सूत्रांच्या माहितीनुसार, जर प्रत्येकी तिकीटावर सुमारे ५० रुपयांचा प्रीमियम जोडला गेला तर उड्डाणाच्या ३ ते ४ तास आधी तिकीट रद्द करणाऱ्या प्रवाशाला तब्बल ८० टक्क्यांपर्यंत रिफंड मिळू शकेल. एका प्रमुख एअरलाइनने या मॉडेलसाठी इन्शुरन्स कंपन्यांशी चर्चा सुरूही केली आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार प्रयत्न असा आहे की सर्वात कमी भाड्याच्या श्रेणीतही हा इन्शुरन्स लागू व्हावा, जेणेकरून कोणत्याही अतिरिक्त शुल्काशिवाय प्रवाशांना रिफंडची सोय मिळू शकेल.
अखेरीस हा नवीन रिफंड मॉडेल का आवश्यक आहे याबाबत विमानवाहतूक क्षेत्रातील तज्ज्ञ स्पष्टपणे सांगतात की, शेवटच्या क्षणी तिकीट रद्द केल्यावर रिफंड न मिळण्याच्या तक्रारी सतत वाढत आहेत. अचानक घरातील मृत्यु, वैद्यकीय इमरजन्सी किंवा कामाचे नियोजन बिघडल्यामुळे अनेकजण प्रवास करू शकत नाहीत, मात्र तिकीटाचे संपूर्ण पैसे गमवावे लागतात. या अनिश्चिततेमुळे अनेक जण फ्लाइट बुक करण्यासही टाळाटाळ करतात. त्यामुळे प्रवाशांना सुरक्षितता आणि विश्वास देण्यासाठी हे नवे मॉडेल अत्यावश्यक मानले जात आहे.
दरम्यान, डीजीसीए (DGCA) देखील रिफंडसंदर्भात आपल्या नियमांमध्ये बदल करण्याच्या तयारीत आहे. प्रवाशांच्या तक्रारींमध्ये रिफंडशी संबंधित प्रकरणे सर्वाधिक असल्याचे डीजीसीएने मान्य केले आहे. त्यामुळे लवकरच नवीन मानक नियमावली जाहीर होणार असून त्यानंतर एअरलाइन कंपन्यांना स्पष्ट रिफंड निकष पाळणे बंधनकारक होणार आहे. या नियमांमुळे प्रवाशांचा विश्वास वाढेल आणि विमानवाहतूक क्षेत्राला अधिक पारदर्शकता मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
--------------------------------------------------