नागपूर : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ईव्हीएम यंत्रांच्या कायदेशीर वैधतेवर आता गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सचिव प्रफुल्ल गुडधे पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवरील सुनावणीत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेत ईव्हीएम कोणत्या कायदेशीर तरतुदींवर आधारित आहेत, याबाबत राज्य निवडणूक आयोगाकडून उत्तर मागवत गुरुवार, 20 नोव्हेंबरपर्यंत सविस्तर प्रत्युत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
भारतात प्रत्येक निवडणुकीनंतर ईव्हीएम प्रणालीवर राजकीय वाद उसळत असतात. अनेक पक्षांनी पराभवानंतर यंत्रांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्न उपस्थित केले असून निवडणूक आयोगाने मात्र मतदान प्रक्रिया सुरक्षित व पारदर्शक असल्याचा सातत्याने दावा केला आहे. मात्र आता महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या कायद्यात ईव्हीएम वापराबाबत स्पष्ट तरतूद नसल्याचे न्यायालयीन निरीक्षण समोर आल्याने या वादाला नवे वळण मिळाले आहे. मंगळवारी झालेल्या सुनावणीत राज्य निवडणूक आयोगाने शपथपत्र दाखल करून स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये व्हीव्हीपॅटचा वापर करण्याची कायदेशीर तरतूदच नसल्याचे सांगितले.
व्हीव्हीपॅटची निर्मिती आणि उपलब्धता इतक्या कमी वेळात शक्य नसल्याचा दावा आयोगाने केला. मात्र आयोगाच्या या भूमिकेला गुडधे यांच्या बाजूने वरिष्ठ विधिज्ञ फिरदोस मिर्झा यांनी तीव्र हरकत घेतली. मिर्झा यांनी युक्तिवाद करताना सांगितले की स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक कायद्यात मतपत्रिका आणि ईव्हीएम या दोन्हींचा उल्लेख असला तरी निवडणूक नियमावलीत केवळ मतपत्रिकांवर मतदानाची सविस्तर प्रक्रिया दिली आहे, ईव्हीएम वापराबाबत कोणतीही स्पष्ट तरतूद किंवा मार्गदर्शक सूचना नाहीत.
अशा परिस्थितीत निवडणूक आयोगाला ईव्हीएमद्वारे निवडणुका घेण्याचा अधिकार कायद्यातून मिळत नसल्याचे ते म्हणाले. आयोगाने दाखल केलेल्या शपथपत्रावर याचिकाकर्त्यांनी आक्षेप नोंदविल्यानंतर खंडपीठाने आयोगाला पुन्हा सविस्तर उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. या प्रकरणात वरिष्ठ विधिज्ञ अक्षय नाईक आणि ॲड. अमित कुकडे यांनी आयोगाची बाजू मांडली, तर गुडधे पाटील यांच्या बाजूने वरिष्ठ विधिज्ञ फिरदोस मिर्झा, ॲड. निहालसिंग राठोड आणि ॲड. पवन डाहाट यांनी युक्तिवाद केला. ईव्हीएमच्या कायदेशीर वैधतेवर प्रश्न उपस्थित झाल्याने आता आगामी निवडणुका मतपत्रिकांवर घेण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे का, याबाबत राजकीय व प्रशासकीय वर्तुळात चर्चांना वेग आला आहे. गुरुवारी होणारी पुढील सुनावणी या वादातील पुढचा निर्णायक टप्पा ठरणार आहे.
---------------------------------