तर… सर्वसामान्य ग्राहकांवरही होणार थेट परिणाम !
नवी दिल्ली : नोव्हेंबर महिना आज संपत आहे. विविध सरकारी आणि आर्थिक प्रक्रियांच्या अंतिम मुदती ३० नोव्हेंबरला पूर्ण होत आहेत. यापैकी कोणतीही कामे वेळेत न केल्यास १ डिसेंबरपासून लागू होणारे नवे नियम नागरिकांवर थेट परिणाम करू शकतात. पेन्शनधारक, करदाते, सरकारी कर्मचारी, तसेच घरगुती व व्यावसायिक एलपीजी वापरकर्त्यांसाठी हा बदल अत्यंत महत्वपूर्ण ठरणार आहे. अंतिम मुदत चुकली तर पेन्शन थांबणे, कर प्रक्रियेत दंडाची शक्यता आणि इंधनाच्या दरांमधील चढउतारांचा थेट आर्थिक फटका बसण्याची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते.
सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी युनिफाइड पेन्शन स्कीम (UPS) निवडण्याची अंतिम संधी ३० नोव्हेंबरपर्यंत देण्यात आली आहे. सुरुवातीला ही अंतिम तारीख ३० सप्टेंबर होती; परंतु ती वाढवण्यात आली. मात्र आता १ डिसेंबरपासून हा पर्याय बंद होणार आहे आणि स्कीम निवड न करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना पुढील लाभांमध्ये मर्यादा लागू होऊ शकतात. त्याचबरोबर पेन्शनधारकांसाठी जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याची अंतिम तारीखसुद्धा ३० नोव्हेंबर आहे. वेळेत जीवन प्रमाणपत्र सादर न केल्यास पेन्शन तात्पुरती थांबण्याची शक्यता असून सरकारने डिजीटल जीवन प्रमाणपत्राद्वारे घरबसल्या पडताळणीची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.
करदाते देखील ३० नोव्हेंबरची अंतिम तारीख गमावू शकत नाहीत. ऑक्टोबर २०२५ महिन्यात टीडीएस वजा झालेल्या व्यवहारांबाबत आयकर कलम १९४-आयए, १९४-आयबी, १९४-एम आणि १९४-एस अंतर्गत विवरणपत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. तसेच कलम ९२ई अंतर्गत अहवाल सादर करणाऱ्या करदात्यांनीही ३० नोव्हेंबरपूर्वी संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करणे आवश्यक आहे. या प्रक्रियेमध्ये विलंब झाल्यास दंडात्मक कारवाई आणि व्याज आकारणीची शक्यता वाढते.
यासोबतच घरगुती अर्थव्यवस्थेला थेट स्पर्श करणारे बदलही १ डिसेंबरपासून लागू होणार आहेत. दर महिन्याच्या पहिल्या दिवशी पेट्रोलियम कंपन्या एलपीजीच्या किंमतीत फेरबदल करतात. १ नोव्हेंबर रोजी व्यावसायिक १९ किलोच्या गॅस सिलिंडरची किंमत ६.५० रुपयांनी कमी झाली होती; मात्र १ डिसेंबरपासून किंमती पुन्हा वाढतील की घटतील याकडे गृहिणी, व्यावसायिक तसेच लहान उद्योजकांचे लक्ष लागले आहे. एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) च्या दरांमध्येही सुधारणा नेहमीप्रमाणे महिन्याच्या पहिल्या दिवशी केली जाणार असून त्याचा विमान वाहतूक खर्चावर परिणाम होऊ शकतो.
या सर्व बदलांचा आर्थिक मार टाळण्यासाठी नागरिकांनी आवश्यक कागदपत्रे, कर विवरणपत्रे आणि पेन्शनशी संबंधित कामे अंतिम मुदतीपूर्वी पूर्ण करणे अत्यावश्यक ठरत आहे. अन्यथा १ डिसेंबरपासून लागू होणारे नवे नियम आर्थिक अडचणी निर्माण करू शकतात.
------------------------------------------------------