नवी दिल्ली : देशातील लोकप्रिय मेसेजिंग आणि सोशल ॲप्सवर आता सिम-बाइंडिंग (SIM-card binding) अनिवार्य करण्यात आला आहे. दूरसंचार विभागाने (Department of Telecommunications – DoT) 2025 मध्ये करण्यात आलेल्या Telecommunication Cybersecurity Amendment Rules, 2025 अंतर्गत हा आदेश जारी केला आहे. यात म्हटले आहे की, जे ॲप्स मोबाईल नंबरच्या आधारे सेवा देतात अशा ॲप्सना आता सतत एका सक्रिय सिम-कार्डशी लिंक ठेवावे लागेल. जर सिम निष्क्रिय असेल किंवा डिव्हाईसमध्ये नसेल, तर त्या ॲप्सचा वापर करता येणार नाही.
यापुढे हे ॲप्स केवळ इंस्टॉलेशन वेळीच नाही, तर सतत सिमशी जोडलेले असल्याची खात्री ठेवतील. म्हणजेच, सिम बाहेर काढली किंवा डीॲक्टिव्ह केल्यावर ॲप थेट बंद पडतील.
वेब ब्राऊजरवर चालवणार्या यूझर्ससाठी देखील कठोर नियम आहेत प्रत्येक ६ तासांनी लॉग-आऊट होईल आणि पुन्हा लॉग-इन करण्यासाठी QR कोड स्कॅन करावा लागेल.
या नियमांमुळे यापुढे हे एकदा लॉग-इन झाल्यावर सतत चालणारी ॲप-सेवा बंद होऊ शकते, आणि सक्रिय सिमशी साखळी कायम असणं अनिवार्य होईल.
या नव्या धोरणामुळे सरकारी व दूरसंचार सुरक्षा अधिक मजबूत होणार, असं DoT म्हणते. कारण अशा प्रकारे फेक किंवा मल्टी अकाउंट्स, स्पॅम आणि सायबर फसवणुकींना आळा बसू शकतो. हे ॲप-आधारित मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म्स आता “टेलीकॉम ओळखी”च्या तळात येतील.
तरी काही तज्ज्ञांचा असा इंदिकेशन आहे की हे नियम प्रभावी असले तरी फसवे सिम जसे फर्जी कागदपत्रांवर मिळालेली सिम घेऊन देखील गैरवापर होण्याची शक्यता कायम आहे. त्यामुळे, काही प्रमाणात फायदाच, काही मर्यादा देखील होऊ शकतात.
DoT ने सर्व संबंधित ॲप्सना सूचित केले आहे की, हे बदल ९० दिवसांच्या आत अंमलात आणावे लागतील. म्हणजेच, हे नियम तब्बल तीन महिन्यांच्या आत प्रभावी होतील.
--------------------------------------------------