नवी दिल्ली : अमेरिकेने भारतावर टॅरिफ लावल्यानंतर आता भारताचा मास्टरस्ट्रोक समोर आला असून या निर्णयामुळे अमेरिकेला मोठा धक्का बसल्याचं स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनादरम्यान भारताने रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात कच्च्या तेलाची खरेदी सुरू ठेवली, त्यावर नाराजी व्यक्त करत अमेरिकेनं तब्बल 50 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ वाढवले. या टॅरिफमुळे भारतीय निर्यातीला मोठा फटका बसेल, जीडीपीवर परिणाम होईल, भारतीय कंपन्यांना तोटा सहन करावा लागेल अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती. मात्र आता वस्तुस्थिती पूर्णपणे उलट ठरत असून, अमेरिकेच्या टॅरिफ वॉरचा परिणाम भारतावर नावापुरताच झाल्याचं आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे.
भारताच्या निर्यातीमध्ये गेल्या आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत दोन टक्क्यांपेक्षा अधिक वाढ झाल्याचं अधिकृत आकडे दर्शवतात. टॅरिफ लावूनही भारतीय बाजार कोसळला नाही, उलट भारताने युरोप, आशिया आणि मध्यपूर्वेत पर्यायी बाजारपेठा निर्माण केल्या. निर्यातीमध्ये वाढ, रशियासोबत ऊर्जा करार, गल्फ देशांसोबत व्यापारवाढ यामुळे अमेरिकेच्या दबावाची तीव्रता कमी झाली. अमेरिकेच्या टॅरिफला प्रत्युत्तर देताना भारताने एक मागोवा घेत शांतपणे विविध स्तरांवर रणनीती राबवली आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आता भारताने असा मोठा निर्णय घेतला आहे, ज्याला ‘मास्टरस्ट्रोक’ म्हटलं जात आहे आणि जो अमेरिका–भारत संबंधांमध्ये मध्ये मोठा बदल घडवू शकतो.
भारत आणि अमेरिकेदरम्यान लवकरच एक मोठं व्यापारी करार (trade deal) होण्याची शक्यता आहे. हे करार यशस्वी झाले, तर अमेरिका भारतावरील टॅरिफ कमी करू शकते किंवा पूर्णपणे मागे घेऊ शकते. त्याचा थेट फायदा भारतीय निर्यात क्षेत्राला होईल आणि अमेरिकेत भारतीय वस्तूंची स्पर्धात्मकता वाढेल. ही चर्चा सुरू असतानाच भारताने अमेरिकेला मोठा ताण देणारा आणखी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. अमेरिकेचे चीनविरोधी धोरण सर्वपरिचित असताना भारताने चीनसोबत संबंध सुधारण्याच्या दिशेने निर्णायक पाऊल उचलले आहे.
भारताने चीनी नागरिकांसाठी पुन्हा पर्यटक व्हिसाची सुविधा खुली केली असून, जगभरातील चीनी नागरिकांना भारतीय दुतावासांमार्फत पर्यटन व्हिसासाठी अर्ज करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. जुलै 2020 मध्ये पूर्व लडाखमध्ये तणाव निर्माण झाल्यानंतर भारताने ही सुविधा तत्काळ बंद केली होती. चार वर्षांपासून थांबलेली ही प्रक्रिया पुन्हा सुरू केल्याने भारत–चीन संबंधांमध्ये सकारात्मक संकेत दिसत आहेत. यंदा जुलै महिन्यापासून व्हिसा प्रक्रिया पुन्हा सुरू करण्यात आली असून त्यानंतर चीनमधून पर्यटकांची संख्या वाढण्याची शक्यता आहे. या निर्णयामुळे भारताला पर्यटन क्षेत्रात आर्थिक लाभ होत असताना, भारत–चीन संवादातही नवीन ऊर्जा संचारत असल्याचं तज्ज्ञ मानत आहेत.
भारत आणि चीन जवळ येऊ नयेत, या अमेरिकेच्या स्पष्ट भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर भारताचा हा निर्णय अमेरिकेसाठी मोठा धक्का म्हणून पाहिला जात आहे. अमेरिकेला आशिया-प्रशांत क्षेत्रात चीनला एकटे पाडण्याची रणनीती पुढे न्यायची आहे, परंतु भारताने स्वयंपूर्ण परराष्ट्र धोरणाचा दाखला देत चीनसोबत संवाद आणि पर्यटक चळवळीचा मार्ग खुला केला आहे. हे पाऊल जागतिक व्यापारातील स्पर्धात्मक समीकरण बदलू शकते. भारताने एकीकडे अमेरिकेसोबत व्यापार कराराचे प्रयत्न सुरू ठेवले आहेत, तर दुसरीकडे चीनसोबत संबंध सुधारून स्वतःची ताकद अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न केल्याचं स्पष्ट दिसत आहे. भारताची ही दोन-टोकांची नीती आंतरराष्ट्रीय पातळीवर महत्त्वपूर्ण ठरत असून तज्ज्ञांच्या मते भारत आता “balancing power” म्हणून उदयास येत आहे.
अमेरिकेच्या टॅरिफ वॉरच्या पार्श्वभूमीवर भारताने घेतलेले हे निर्णय केवळ आर्थिक दृष्टिकोनातून महत्त्वाचे नाहीत, तर जागतिक राजकारणातील भारताच्या भूमिकेला नवीन उंची देणारे ठरत आहेत. परिस्थिती बदलत असताना, भारताची आर्थिक वाढ, निर्यातीतील वाढ, आणि दोन महासत्तांमध्ये संतुलन साधण्याची धोरणात्मक क्षमता यामुळे अमेरिका - भारत - चीन या तिन्ही देशांमधील समीकरणे नव्या टप्प्यात प्रवेश करताना दिसत आहेत.**
—----------------------------------