नवी दिल्ली : केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 8वा वेतन आयोग लागू करण्याची प्रक्रिया केंद्र सरकारने टप्प्याटप्प्याने सुरू केली आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय सरकारी कर्मचारी व विविध श्रमिक संघटनांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक महत्त्वपूर्ण पत्र पाठवत टर्म ऑफ रेफरन्समध्ये तातडीने बदल करण्याची मागणी केली आहे. संघटनांचे म्हणणे आहे की सध्याच्या TOR मध्ये अंदाजे 69 लाख पेंशनर्स आणि फॅमिली पेंशनर्स यांच्या अत्यंत महत्त्वाच्या मुद्द्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करण्यात आले आहे. त्यामुळे आयोगाला देण्यात आलेली जबाबदारी अपुरी, अपूर्ण आणि संकल्पनाहीन दिसते, अशी तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात आली आहे.
सोमवारी पाठवलेल्या पत्रात संघटनांनी 8वा वेतन आयोग स्थापन झाल्याचे स्वागत केले असले तरी सध्याच्या TOR मध्ये पेंशन सुधारणा, पेंशन समानता आणि विविध पेंशन योजनांच्या भविष्यासंदर्भात कोणतीही स्पष्टता नसल्याचे नमूद केले. विशेषतः आयोग लागू होण्याच्या निश्चित तारखेचा उल्लेख टाळण्यात आल्याने मोठी संभ्रमावस्था निर्माण होत असल्याचे सांगण्यात आले. संघटनांचे मत आहे की 8वा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2026 पासून लागू झाला पाहिजे आणि त्याबाबत सरकारने अधिकृतरीत्या स्पष्ट नोंद करणे अत्यावश्यक आहे.
नॉन-कॉन्ट्रिब्युटरी पेंशन योजनांच्या ‘कॉस्ट’ चा उल्लेख TOR मध्ये करण्यात आला आहे, त्यावरही संघटनांनी तीव्र आक्षेप नोंदवला. पेंशन हा कोणताही राजकोषीय भार नसून, भारतीय संविधानाच्या कलम 300A अंतर्गत कर्मचाऱ्यांचा कायदेशीर हक्क आणि सामाजिक-आर्थिक न्यायाचा अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे, असे सांगून अशा शब्दप्रयोगाला असंवेदनशील व चुकीचे ठरवण्यात आले.
संघटनांनी केलेल्या मुख्य मागणीत 8व्या वेतन आयोगाला पेंशन संरचनेचे सर्वंकष पुनरावलोकन करण्यासाठी स्वतंत्र व स्पष्ट अधिकार द्यावेत, अशी मागणी प्रमुख आहे. निवृत्तीच्या तारखेपासून पुढेही पेंशन समानता लागू करणे, 11 वर्षांनंतर पेन्शन कम्युटेशन पुन्हा बहाल करणे, वरिष्ठ नागरिकांसाठी प्रत्येक पाच वर्षांनी अतिरिक्त पेंशन देण्याची तरतूद करणे आणि CGHS मधील सुविधांचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार करणे या सर्व मागण्या TOR मध्ये स्पष्टपणे समाविष्ट कराव्यात, असा आग्रह धरण्यात आला आहे.
यासोबतच, जुन्या पेन्शन योजनेच्या (OPS) पुर्नअमलबजावणीची मागणी संघटनांनी पुन्हा एकदा ठामपणे मांडली. एप्रिल 2004 नंतर सेवेत दाखल झालेल्या जवळपास 26 लाख कर्मचाऱ्यांमध्ये NPS व UPS योजनांबाबत प्रचंड असंतोष आहे. त्यामुळे 8व्या वेतन आयोगाने सर्व पेंशन योजनांचे पुनर्मूल्यांकन करून सर्वाधिक लाभदायी पर्यायाची शिफारस करावी, अशी संघटनांची भूमिका आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांव्यतिरिक्त स्वायत्त संस्था, वैधानिक मंडळे आणि ग्रामीण डाक सेवकांनाही 8व्या वेतन आयोगाच्या कक्षेत सामावून घ्यावे, अशी मागणीही या पत्रात करण्यात आली आहे. हे सर्व कर्मचारीही सरकारी सेवेत अत्यावश्यक भूमिका बजावतात, त्यामुळे त्यांची उपेक्षा योग्य ठरणार नाही, असा दावा करण्यात आला.
वाढत्या महागाईचे प्रमाण, वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी लागणारा मोठा काळ आणि कर्मचाऱ्यांमध्ये वाढत चाललेली मानसिक अस्वस्थता यांचा उल्लेख करत संघटनांनी एक तातडीची मागणी पुढे ठेवली ती म्हणजे 20 टक्के अंतरिम दिलासा (Interim Relief). अंदाजे 1.2 कोटी सक्रिय कर्मचारी आणि पेंशनर्स यांच्या मनोबलाचा प्रश्न असल्याने हा दिलासा तातडीने मंजूर करून आर्थिक ताण कमी करावा, असे संघटनांचे मत आहे. शिवाय, पेंशनर्ससाठी CGHS वेलनेस सेंटर वाढवणे, कॅशलेस उपचाराची सार्वत्रिक सुविधा देणे, औषध उपलब्धता वाढवणे या मुद्द्यांनाही प्राधान्य देण्यात यावे, असा पुनरुच्चार करण्यात आला आहे.
सरकारने 8वा वेतन आयोग सुरू केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांमध्ये मोठी अपेक्षा निर्माण झाली आहे. परंतु TOR मधील अस्पष्टता आणि महत्त्वाच्या मुद्द्यांचे वगळणे यामुळे कर्मचाऱ्यांचा असंतोष वाढत असून, विविध संघटनांनी सरकारला TOR पुनर्लेखन करण्याची ठाम मागणी केली आहे. आगामी काही दिवसांत सरकारकडून या बाबत काय सांगितले जाते, याकडे लाखो कर्मचारी, पेंशनर्स आणि त्यांच्या कुटुंबियांचे लक्ष लागले आहे.
---------------------------