अमेरिकन बिझनेस लॉबीने दिला जोरदार झटका
अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या H-1B वीजा शुल्क वाढवण्याच्या निर्णयावर आता त्यांच्याच देशातील उद्योगजगताने बंड पुकारले आहे. यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने ट्रम्प प्रशासनाविरोधात खटला दाखल करत या निर्णयाला बेकायदेशीर आणि दिशाभूल करणारे धोरण ठरवले आहे. या निर्णयामुळे ट्रम्प यांचा “अमेरिकन नोकऱ्या परदेशीयांकडून वाचवण्याचा डाव” उलट त्यांच्या विरोधात गेला आहे.
ट्रम्प प्रशासनाने अमेरिकेत परदेशी कामगारांच्या रोजगारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी H-1B वीजाची फी तब्बल 100,000 अमेरिकी डॉलरपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. सध्या ही फी 3,600 डॉलर इतकी आहे. या प्रचंड वाढीमुळे विशेषतः स्टार्टअप्स, लघु आणि मध्यम उद्योगांवर मोठा आर्थिक ताण येणार असल्याचे यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सचे कार्यकारी उपाध्यक्ष आणि मुख्य नीति अधिकारी नील ब्रेडली यांनी सांगितले.
“ही निती अमेरिकन इनोवेशन आणि स्पर्धात्मकतेवर घाला घालणारी आहे. काँग्रेसने बनवलेल्या इमिग्रेशन कायद्याचे उल्लंघन करून ट्रम्प प्रशासनाने स्वतःहून वीजा फी ठरवली आहे, जे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे,” असे चेंबरच्या याचिकेत म्हटले आहे.
ही याचिका कोलंबियाच्या जिल्हा न्यायालयात दाखल करण्यात आली असून, होमलँड सिक्युरिटी विभाग, परराष्ट्र विभाग, तसेच त्यांचे सचिव क्रिस्टी एल. नोएम आणि मार्को रुबियो यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
चेंबरच्या मते, “अमेरिकेच्या अर्थव्यवस्थेला वाढवण्यासाठी जागतिक कौशल्याची आवश्यकता आहे. H-1B कार्यक्रम हा त्यासाठीचा पूल आहे. पण ट्रम्प यांचा निर्णय हा केवळ भ्रामक नाही, तर अमेरिकन व्यवसायांना तोटा पोहोचवणारा आहे.”
याचिकाकर्त्यांनी मांडले की, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्षांकडे बिगर-अमेरिकी नागरिकांच्या प्रवेशाबाबत मर्यादित अधिकार आहेत, आणि काँग्रेसने मंजूर केलेल्या कायद्याचे उल्लंघन करून वीजा शुल्क वाढवणे हे थेट गैरकायदेशीर आहे.
दरम्यान, नील ब्रेडली यांनी स्पष्ट केले की, “यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सने अमेरिकेत गुंतवणूक वाढवण्याच्या ट्रम्प यांच्या प्रस्तावाच सक्रिय समर्थन केले होते.” परंतु, त्यांनी पुढे म्हटले की, “ही प्रगती टिकवण्यासाठी अमेरिकेला परदेशी कौशल्य आणि श्रमिकांची अधिक आवश्यकता आहे. वीजा शुल्क वाढवणे म्हणजे त्या प्रगतीच्या आड जाणे.”
या खटल्यामुळे ट्रम्प यांचे “अमेरिकन नोकऱ्यांचे रक्षण” हे निवडणूकपूर्व घोषवाक्य पुन्हा एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, जर न्यायालयाने यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या बाजूने निकाल दिला, तर भविष्यात वीजा धोरणांवर व्हाईट हाऊसचा प्रभाव मर्यादित होऊ शकतो.
---