प्रिन्स सलमानने रद्द केली ‘कफाला प्रणाली’
नवी दिल्ली : सौदी अरबने 50 वर्षांपासून सुरू असलेली ‘कफाला प्रणाली’ रद्द केली. या निर्णयामुळे 25 लाख भारतीय कामगारांना गुलामीतून मुक्ती मिळाली आहे. प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांच्या ‘विजन 2030’अंतर्गत हा ऐतिहासिक बदल करण्यात आला आहे.
सौदी अरेबियात (Saudi Arabia) काम करणाऱ्या परदेशी कामगारांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. गेल्या 50 वर्षांपासून सुरू असलेली “कफाला प्रणाली” (Kafala System) अखेर रद्द करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे जवळपास 25 लाख भारतीय कामगारांसह 1.3 कोटी परदेशी मजुरांना (Foreign migrant workers) गुलामीसमान स्थितीतून मुक्ती मिळाली आहे. हा निर्णय सौदीचे युवराज मोहम्मद बिन सलमान (Mohammed bin Salman) यांच्या ‘विजन 2030’ (Vision 2030) योजनेअंतर्गत घेण्यात आला आहे.
1950 च्या दशकात सुरू झालेली ही प्रथा परदेशी कामगारांना त्यांच्या नियोक्त्यांच्या पूर्ण नियंत्रणाखाली ठेवत असे. नोकरी देणाऱ्या कंपनीकडे कामगाराचा पासपोर्ट जप्त करण्याचा, देश सोडण्यास मनाई करण्याचा आणि नोकरी बदलण्यावर बंदी घालण्याचा अधिकार होता. त्यामुळे कामगार प्रत्यक्षात नियोक्त्याचा गुलाम बनत असे.
या प्रणालीला मानवाधिकार संघटनांनी “आधुनिक गुलामी” (Modern Slavery) म्हटलं होतं. विशेषतः भारतीय आणि फिलिपिन्समधील महिला कामगारांनी शारीरिक, आर्थिक आणि लैंगिक शोषणाच्या तक्रारी नोंदवल्या होत्या.
अनेक वर्षांपासून ॲमनेस्टी इंटरनॅशनल (Amnesty International), युनायटेड नेशन्स (UN) आणि भारत सरकार यांसारख्या संस्थांकडून या व्यवस्थेविरोधात दबाव टाकला जात होता. भारताने 2017 साली सौदीतील काही गंभीर प्रकरणांमध्ये थेट हस्तक्षेपही केला होता.
आंतरराष्ट्रीय टीका आणि मानवाधिकार संघटनांच्या दडपणानंतर प्रिन्स सलमान यांनी अखेर हा निर्णय घेतला. यामागचा उद्देश सौदी अरेबियाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा सुधारावी आणि विदेशी गुंतवणूक वाढवावी, हा आहे.
हा निर्णय भारतीयांसाठी मोठा दिलासा आहे. गुजरात, केरळ, कर्नाटक, महाराष्ट्र आणि तेलंगणा या राज्यांतील लाखो भारतीय सध्या सौदीत कार्यरत आहेत.
आता कामगारांना पासपोर्ट ठेवण्याचा अधिकार, नोकरी बदलण्याचे स्वातंत्र्य, आणि स्वतःच्या इच्छेने देश सोडण्याची मुभा मिळणार आहे. यामुळे भारतीय मजुरांच्या मानवी हक्कांचे संरक्षण अधिक मजबूत होणार आहे.
भारतासह अनेक देशांनी या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे. मानवाधिकार संघटनांनी सौदी अरेबियाला “गुलामीविरोधी सुधारणांचं नेतृत्व करणारा देश” म्हणत कौतुक केलं आहे. हा निर्णय गल्फ देशांमध्ये मोठा बदल घडवणारा ठरू शकतो.
’