दिल्ली उच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय
नवी दिल्ली : घटस्फोट प्रकरणात महिलेला पोटगी देण्याबद्दल दिल्ली उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. घटस्फोटाच्या प्रकरणात पोटगी हा कायमच कळीचा मुद्दा मानला जातो. वैवाहिक कलह न्यायालयात पोहोचल्यावर जोडप्यांमध्ये पोटगीच्या रकमेवरून वाद निर्माण होतो. सर्व आर्थिक स्तरांमध्ये हा विषय महत्त्वाचा ठरतो. अशावेळी दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल मार्गदर्शक ठरणारा आहे. जोडीदार जर आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी आणि स्वतंत्र असेल तर त्याला पोटगी देता येणार नाही, असा स्पष्ट निर्णय न्यायालयाने दिला आहे.
ही सुनावणी भारतीय रेल्वे वाहतूक सेवेच्या गट ‘अ’ अधिकारी असलेल्या एका महिलेने दाखल केलेल्या याचिकेवर झाली. न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि न्यायमूर्ती हरीश वैद्यनाथन शंकर यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या प्रकरणातील महिला २०१० साली रेल्वेत अधिकारी असताना एका वकिलाशी विवाहबद्ध झाली होती. हे जोडपे फक्त एक वर्षच एकत्र राहिले. त्यानंतर ऑगस्ट २०२३ मध्ये कौटुंबिक न्यायालयाने क्रूरतेच्या कारणावरून त्यांचा विवाह रद्द केला. पतीने पत्नीला पोटगी नाकारल्यामुळे पत्नीने या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते.
या खटल्यादरम्यान पतीने पत्नीवर शारीरिक आणि मानसिक क्रूरतेचे आरोप केले होते. त्यात अपमानकारक भाषा वापरणे, अवमानकारक संदेश पाठवणे, वैवाहिक हक्क नाकारणे आणि व्यावसायिक तसेच सामाजिक स्तरावर बदनामी करणे अशा गंभीर आरोपांचा समावेश होता. पत्नीने मात्र सर्व आरोप फेटाळून लावत उलट पतीवरच क्रूरतेचे आरोप केले. कौटुंबिक न्यायालयाने या प्रकरणात विवाह रद्द घोषित केला आणि पत्नीने विवाह रद्द करण्यासाठी ५० लाख रुपयांची तडजोड मागितल्याचेही नोंदवले. ही बाब पत्नीच्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाचा निकाल देताना हिंदू विवाह कायद्याच्या कलम २५ चा दाखला दिला. या कलमानुसार न्यायालयांना कायमस्वरूपी पोटगी आणि देखभाल देण्याचा अधिकार आहे. मात्र निर्णय देताना पक्षकारांचे उत्पन्न, कमाईची क्षमता, मालमत्ता, वर्तन आणि इतर परिस्थितींचा विचार करणे आवश्यक आहे. जर जोडीदार आर्थिकदृष्ट्या स्वावलंबी असेल, तर त्याला पोटगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती अनिल क्षेत्रपाल आणि हरीश वैद्यनाथन शंकर यांनी नमूद केले की कलम २५ ची तरतूद ही मूलभूतपणे न्याय्य आहे आणि तिचा उद्देश विवाह रद्द झाल्यानंतर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असलेल्या पक्षाला न्याय मिळवून देणे हा आहे. मात्र अशी मदत केवळ आर्थिक गरज असल्यासच लागू होते.
या प्रकरणात अपीलकर्ती वरिष्ठ सरकारी अधिकारी असल्याने आणि त्यांचे उत्पन्न भरीव असल्याने त्या स्वतःच्या उदरनिर्वाहास पूर्णपणे सक्षम असल्याचे न्यायालयाने म्हटले. आर्थिक असमर्थता किंवा न्यायालयीन दबावाचे कोणतेही पुरावे नसल्याने खंडपीठाने कायमस्वरूपी पोटगी देण्याची विनंती नाकारली. न्यायालयाचा हा निर्णय पुढील काळात अशा स्वरूपाच्या प्रकरणांसाठी नवा आदर्श ठरू शकतो.
---