प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेत शेतकऱ्यांचा सहभाग वाढविण्याबाबत जनजागृती
यवतमाळ: जिल्ह्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना तीन वर्ष म्हणजेच सन २०२०-२१, २०२१-२०२२-२३
२२व २०२२-२३ च्या खरीप व रब्बी हंगामातील पिकांकरीता लागू आहे. या योजनेंतर्गत विम्याचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना आवाहन करणे तसेच शेतकऱ्याचा सहभाग वाढविण्याच्या अनुषंगाने जनजागृती करण्यासाठी जिल्हाधिकारी एम. डी. सिंह यांच्या हस्ते वाहनांना हिरवी झेंडी दाखवून शुभारंभ करण्यात आला.
फिरत्या वाहनांद्वारे जिल्ह्यातील १६ तालुक्यात इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड, पुणे यांच्याद्वारे प्रचार प्रसिध्दी करण्यात येणार आहे. यावेळी निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार वऱ्हाडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.तरंगतुषार वारे, इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेडचे विभागीय व्यवस्थापक सचिन सुरवसे, जिल्हा व्यवस्थापक अर्जुन राठोड उपस्थित होते.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजना सन २०-२१ खरीप हंगामाकरीता लागू करणेबाबत शासनाने २९ जून २०२० च्या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे. शेतकऱ्यांनी भरावयाचा जास्तीत जास्त हप्ता खालीलप्रमाणे देण्यात आलेला आहे. सदर योजनेची अंतिम दिनांक 31 जुलै २० आहे. यासाठी शासनाने प्रधानमंत्री पीक विमा योजना २०-२१ विमा कंपनी इफ्को टोकियो जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमीटेड, ६ वा मजला, सुयोग प्लॅटीनम, मंगलदास रोड, पुणे – ४११००१, दुरध्वनी क्रमांक 020-67278900 टोल फ्री क्र. 1800, 103, 5499 agrimh@iffcotokio.co.in या कंपनीची निवड केली आहे. ही योजना कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक स्वरुपाची आहे. तरी सदर योजनेचा जिल्ह्यातील सर्व शेतकरी बंधूंनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी नवनाथ कोळपकर यांनी केले आहे.
या योजनेंतर्गत खरीप ज्वारी विमा संरक्षित रक्कम २५ हजार रुपये असून शेतकऱ्यांना भरावयाचा पीक विमा हप्ता ५०० रुपये आहे. सोयाबीनकरीता संरक्षित रक्कम ४० हजार रुपये असून पीक विमा हप्ता ८०० रुपये, मुगकरीता २० हजार रुपये असून पीक विमा हप्ता ४०० रुपये, उडीदकरीता २० हजार रुपये असून पीक विमा हप्ता ४०० रुपये, तुरकरीता ३५ हजार रुपये असून पीक विमा हप्ता ७०० रुपये आणि कापूसकरीता संरक्षित रक्कम ४० हजार रुपये असून शेतक-यांना भरावयाचा पीक विमा हप्ता २ हजार रुपये आहे.
पारधी पाड्यांवर बालसंस्कार केंद्र सुरु करण्यासाठी प्रस्ताव आमंत्रित ३० जुलैपर्यंत सादर करण्याचे आवाहन
पारधी विकास कार्यक्रम सन २०१९-२० अंतर्गत पारधी समाजातील ४ ते १२ वयोगटातील बालकांसाठी बालसंस्कार केंद्र सुरु करणेबाबत नामांकित संस्थेची निवड करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. सुरुवातीला प्रस्ताव स्विकारण्याची अंतिम दिनांक १० जुलै २०२० देण्यात आली होती. मात्र सदर प्रस्ताव कमी प्रमाणास प्राप्त झाल्यामुळे बालसंस्कार केंद्र सुरु करणेबाबत नामांकित संस्थांना मुदतवाढ देण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रस्ताव स्विकारण्याची तारीख आता ३० जुलै २०२० पर्यंत राहील, याची सर्व नामांकित संस्थेने नोंद घ्यावी. सदर दिनांकानंतर येणारे प्रस्ताव स्विकारले जाणार नाही.
संस्थेकडे बालसंस्कार केंद्र चालविण्याचा अनुभव असावा. संस्थेकडे बालसंस्कार केंद्रासाठी प्रशिक्षित व अनुभवी कर्मचारी असावे. अशा कर्मचाऱ्यांची शैक्षणिक पात्रता व अनुभव दर्शविणारी सुची, नियुक्ती पत्रासह देण्यात यावी. सदर सेवाभावी संस्था ही धर्मदाय आयुक्त/सह आयुक्त मार्फत नोंदणीकृत असावी. संस्थेकडे पुरेसे पुस्तके, ग्रंथ, वर्गखोल्या उपलब्ध असाव्यात. प्रस्तावासोबत ३ वर्षाचा ऑडीट रिपोट असावा. प्रस्तावासोबत ३ लक्ष रुपयाची सॉलव्हेंसी असावी. पुर्वीचा शासकीय कामाचा अनुभव असल्यास जोडण्यात यावा, असे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, पांढरकवडा यांनी कळविले आहे.