कोरोनामध्येही होणारे राजकारण संतापजनक

कोरोना विषाणूचा मुकाबला करण्यासाठी आपल्या देशाने सुरू केलेल्या टाळेबंदीचा चौथा टप्पा ३१ मे रोजी संपला,व टाळेबंदीला काही अंशी शिथिलता देत पुन्हा हा टप्पा ३१ जून पर्यंत वाढविण्यात आला. केंद्र व राज्य सरकारकडून देशामध्ये कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव कमी व्हावा या दृष्टीने झालेला प्रयत्न पर्याप्त नसल्याने देशातील कोरोना बाधितांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे.या जागतिक महामारीविरूध्द राजकीय वैमनस्य व हेवेदावे सोडून सर्वांनी एकत्र येवून लढण्याची गरज असतांनाही राजकीय पक्षांकडून या स्थितीतही राजकारणाची कोणतीही संधी सोडल्या जात नाही, हे संतापजनक चित्र देशातच नव्हे तर प्रत्येक राज्यात पहावयास मिळत आहे.जे कमालीचे दुर्दैवी आहे.

जनतेचे होत असलेले हाल व टाळेबंदीमुळे स्वत:च्या घरादारापासून दुरवर अडकलेल्या लोकांचा लॉकडाउनच्या दुसऱ्या टप्यानंतर संयम सुटला व लाखो गरीब मजुर व कामगार वर्गाने रस्त्यावर येवून पायदळपणे आपले गाव जवळ करणे सुरू केले. जगाच्या पाठीवर एकमेव भारतामध्ये असे दुर्देवी चित्र दिसून आले.या आपल्या देश बांधवांना सरकारकडून कोणतीही ठोस मदत करण्यात आली नाही,हे भिषण वास्तवही देशातील जनतेने अनुभवले.कोरोना या जागतिक महामारीविरूध्द आपण युध्द छेडले असले तरी अशा भितीदायक अवस्थेत जनतेला धिर देण्याचे सोडून विरोधकांकडून जनतेचे मनोधर्य खच्ची करण्याचेच अधिक प्रयत्न होत असल्याचे आपण अनुभवत आहोत.

कोरोना अधिक आक्रमक होत असतांना त्याला एकसंघपणे लढा देण्याचे सोडून सरकारला कसे अडचणीत आणता येईल, असा प्रयत्न राज्यातील प्रमुख विरोधी पक्षअसलेल्या भाजपाने वेगवेगळ्या पातळीवर करून पाहिला. राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे हे कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. त्यामुळे त्यांना मुख्यमंत्री पदी कायम राहण्यासाठी सहा महिन्याच्या आत एखाद्या सभागृहाचे सदस्य असणे अनिवार्य झाले असतांना राज्याने राजभवन व मंत्रालयाचा संघर्ष अनुभवला.राज्यपाल नियुक्त दोन रिक्त जागांपैकी एका जागेवर उध्दव ठाकरेंची नियुक्ती करावी,अशी शिफारस राज्य मंत्रीमंडळाला एक नव्हे तर दोन वेळा महामहिम राज्यपालांकडे करावी लागली. मात्र राज्यपाल या संवेदनशिल काळातही ढिम्म राहिले. त्यामुळे राज्यपाल हे भाजपा नेत्यांच्या कलाने वागत आहे, असा आरोप सार्वत्रिक होत राहिला.शेवटी निवडणूक आयोगाने विधान परिषदेच्या ९ रिक्त जागांसाठी निवडणूक प्रक्रीया जाहीर केल्यानंतर उध्दव ठाकरे हे अधिकृतपणे विधान परिषदेचे सदस्य म्हणून निवडल्या गेले.मात्र या मागे झालेले राजकारण अतिशय हिन पातळीचे होते.

या राज्यातील जनतेच्या भरवश्यावर येथील नेते वाढले आहे, मोठे झाले आहेत, मात्र राज्यावर संकट आल्यानंतर भाजपाच्या नगरसेवकापासून ते आमदार, खासदार, व इतरही लोकप्रतिनिधींकडून मुख्यमंत्री सहाय्य निधीला एक कवडीचीही मदत केली गेली नाही. उलटपक्षी जाणिवपुर्वक कॅम्पेन करून भाजपाने पंतप्रधान केअर्स निधीलाच असा मदतनिधी द्यावा, असा अप्रत्यक्ष फतवाच जारी केला. असे सडके राजकारण महाराष्ट्राने यापुर्वी कधीही अनुवलेले नव्हते. मात्र कोरोनाच्या या बिकट संकट समयी केल्या जात असलेल्या अशा राजकारणाकडे सर्वसामान्य नागरीक अतिशय हतबलपणे पाहत आहेत.

देशात कोरोनाबांधीतांमध्ये सर्वाधिक बाधीत रूग्ण हे महाराष्ट्रातील आहे. सरकारच्या चुकीच्या उपाययोजनांमुळे ही रूग्णसंख्या वाढत आहे, असा अजब तर्क लावून विरोधकांकडून यातही राजकारण करून सरकारला बदनाम करण्याचा प्रयत्न होत आहे. या संकटाच्या काळात केंद्राकडून राज्याला मोठ्या प्रमाणात मदतनिधीची गरज आहे.  मात्र तशी मदत महाराष्ट्राला केल्या गेली नाही, असा दावा राज्य सरकारकडून केल्या जात आहे. मात्र विरोध पक्ष नेता देवेंद्र फडणविस यांनी राज्याला केंद्राकडून मोठ्या प्रमाणात मदतनिधी दिल्या जात असल्याचे सांगून बुद्धिजीवींना डोके खाजवायला लावले आहे.

फडणवीस यांनी दिलेली मदतीची आकडेवारी ही बोगस आहे, असे सरकार सांगत आहे.फडणवीसांनी त्यांची आकडेवारी सप्रमाण सिद्ध करून दाखवावी असे खुले आव्हान राज्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण दिले,जयंत पाटील ही त्यांची री ओढतांना दिसत आहे.हे सर्व राजकारण गत 3 महिन्यापासून घरात अडकुन असलेल्या जनतेला सहन करावे लागत आहे. एकंदरीत कोरोनामुळे सर्वच क्षेत्र ठप्प झाले असतांना व लोक हवालदिल झाले असतांना कोरोनावरून राज्यात सुरू असलेले राजकारण हे चिड आणणारे व तेवढेच संतापजनक आहे.

 नागेश गोरख

(निवासी संपादक, दै. हिंदुस्थान यवतमाळ आवृत्ती)

.