काँग्रेसचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष खासदार राहुल गांधी यांच्या वाढदिवसानिमित्त महाराष्ट्र प्रदेश किसान काँग्रेसच्यावतीने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना सोयाबीन, कपाशी व तुरीच्या बियाण्यांचे वाटप करण्यात आले.या कार्यक्रमाचे आयोजन किसान काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष देवानंद पवार यांनी केले होते.
यावर्षीच्या हंगामात मोठ्या प्रमाणात सोयाबीनचे बियाणे उगविले नाही. हजारो शेतकऱ्यांनी किसान काँग्रेसकडे याबाबत तक्रारी केलेल्या आहेत. कृषी विभागाकडे अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यावर मोका पाहणीचा पंचनामा अहवाल तयार करून शेतकऱ्यांना बियाणे अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसार ग्राहक मंचाकडे दाद मागण्याचा सल्ला देतात. परंतु त्यासाठीची प्रक्रिया अतिशय क्लिष्ट व त्रासदायक असल्याने ग्राहक मंचात शेतकऱ्याला वर्षोगणिक न्याय मिळत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. शिवाय कंपन्या
या कायद्याच्या तरतुदींमधून अनेक पळवाटा शोधतात. शेतकऱ्यांना वारंवार ग्राहक मंचाकडे जाणे शक्य होत नाही.शेतकऱ्यांची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांनाच अनेकदा कंपन्या मॅनेज करतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांची बाजू कमकुवत होते. अशा प्रकरणात न्यायालयीन लढाई लढूनही शेतकऱ्यांना कधीच न्याय मिळालेला नाही. घाटंजी तालुक्यातील आमडी व कुंभारी येथील शेतकऱ्यांनी नाथ सीड्स कंपनीच्या अर्जुन२१ ह्या कपाशीच्या बोगस बियाण्यासंदर्भात ग्राहक मंचात दाखल केलेला खटला गेल्या चार वर्षांपासून सुरु आहे, मात्र अजूनही त्यांना न्याय मिळालेला नाही.
सोयाबीनचे बियाणे उगवले नसल्याच्या तक्रारी करू नका, बियाणे कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळवून देऊ असा सल्ला कृषी केंद्र संचालकांकडून शेतकऱ्यांना दिल्या जात आहे. विक्रेते स्वतःचा बचाव कंपन्यांची मर्जी सांभाळण्यासाठीच अशा थापा मारत असल्याने कोणीही त्यांच्या भूलथापांना बळी पडू नये. जे कृषी केंद्र संचालक अशी आश्वासने देत असतील त्यांची माहिती किसान काँग्रेसकडे द्यावी. त्यांचा योग्य बंदोबस्त केल्या जाईल. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी घाबरून न जाता मोठया प्रमाणात तक्रारी कराव्या, असे आवाहन देवानंद पवार यांनी केले आहे.
शेतकऱ्यांना दरवर्षी मशागत, पेरणी, खतपाणी, फवारणी, मजुरी व पीक काढणी यासाठी आर्थिक तरतूद करून ठेवावी लागते. त्यामध्ये बोगस बियाण्यांमुळे दुबार, तिबार पेरणीची पाळी आली तर आर्थिक घडीच विस्कलीत होवून त्याचे अर्थचक्रच बिघडून जाते. त्यामुळे त्याला मरण कवटाळावे लागते. या सर्व पार्श्वभूमीवर विधानसभाध्यक्ष नानाभाऊ पटोले यांनी केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्रसिंग तोमर यांच्याकडे केलेली मागणी अतिशय योग्य आहे. राष्ट्रासाठी धान्य उत्पादित करणाऱ्या शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे पुरविणे हा राष्ट्रद्रोहच आहे. त्यामुळे अशा कंपन्यांवर राष्ट्रद्रोहांतर्गत खटले दाखल करण्याची तरतूद केंद्र सरकारने तातडीने करावी अशी मागणी नानाभाऊ पटोले यांनी केली आहे. या मागणीचे समस्त शेतकरीवर्गातून स्वागत होत असून केंद्र शासनाने याबाबत कायद्यात आवश्यक ती दुरुस्ती करावी अशी आग्रही मागणी देवानंद पवार यांनी केली आहे.
नुकतेच केंद्र शासनाने जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातून बियाण्यांना वगळले आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे आणखीच अडचणीत आले आहे. हा शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे. शेतकऱ्यांना आपल्या हक्कासाठी वारंवार अधिकारी व ग्राहक मंचाकडे याचना करावी लागते, हे देशाचं दुर्भाग्य आहे. भारतीय संविधानात कलम ३२३ (ब) मध्ये शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरणाची स्थापन करण्याची तरतूद आहे. सद्यस्थितीत त्याची गरज निर्माण झाली आहे. असे न्यायाधिकरण झाल्यास शेतकऱ्यांना इतर प्रशासकीय घटकांवर अवलंबून राहण्याची गरज राहणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांसाठी स्वतंत्र न्यायाधिकरण व बियाणे अधिनियम १९६६ मध्ये सुधारणा करून बोगस बियाणे पुरविणाऱ्या कंपन्यांवर राष्ट्रद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याची तरतूद करावी अशी मागणी देवानंद पवार यांनी केली आहे.