पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे कच्च्या तेलाच्या किंमती १२६ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचल्या असून भारतात पेट्रोल-डिझेल दरवाढीची शक्यता निर्माण झाली आहे. तेल कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण वाढला आहे.
नवी दिल्ली : पश्चिम आशियामध्ये सुरू असलेल्या संघर्षाचा परिणाम आता भारतातील इंधन बाजारावरही दिसून येण्याची शक्यता आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये झालेल्या मोठ्या वाढीमुळे देशात पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांमध्ये वाढ होण्याची चिन्हे स्पष्ट दिसत आहेत. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, १५ मेपूर्वी पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतींमध्ये बदल करण्याबाबत केंद्र सरकार आणि तेल विपणन कंपन्यांकडून गंभीर विचार सुरू आहे.
सध्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाची किंमत सुमारे ७० डॉलर प्रति बॅरलवरून थेट १२६ डॉलर प्रति बॅरलपर्यंत पोहोचली आहे. मात्र, या वाढीचा पूर्ण भार सामान्य नागरिकांवर पडू नये म्हणून भारतात इंधन दर स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. यामुळे सरकारी तेल कंपन्यांवर मोठा आर्थिक ताण निर्माण झाला आहे. उद्योग क्षेत्रातील अंदाजानुसार, इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांना दर महिन्याला जवळपास ३० हजार कोटी रुपयांच्या अंडर-रिकव्हरीचा सामना करावा लागत आहे.
सरकार आणि तेल कंपन्या मिळून पेट्रोलवर प्रति लिटर सुमारे २४ रुपये आणि डिझेलवर सुमारे ३० रुपयांपर्यंत अतिरिक्त भार सहन करत असल्याचेही समोर आले आहे. सतत वाढणाऱ्या कच्च्या तेलाच्या किंमती आणि जागतिक अस्थिरतेमुळे आता ही परिस्थिती अधिक काळ टिकवणे कठीण होत असल्याचे मानले जात आहे.
या संकटामागे होर्मुज सामुद्रधुनी परिसरातील तणाव हे मुख्य कारण मानले जात आहे. जगातील जवळपास २० टक्के तेल पुरवठा या मार्गाने होतो. पश्चिम आशियातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे हा मार्ग काही आठवड्यांपासून प्रभावित झाला असून जागतिक ऊर्जा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे अनेक देशांमध्ये पेट्रोलच्या किंमतींमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. हाँगकाँगमध्ये पेट्रोल जवळपास २९५ रुपये प्रति लिटर, सिंगापूरमध्ये २४० रुपये, नेदरलँड्समध्ये २२५ रुपये, इटलीमध्ये २१० रुपये आणि ब्रिटनमध्ये सुमारे १९५ रुपये प्रति लिटरपर्यंत पोहोचले आहे. त्याच्या तुलनेत भारतात अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलचे दर अजूनही ९५ रुपयांच्या आसपास कायम आहेत.
जगातील अनेक देशांनी या परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विशेष उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. बांगलादेशमध्ये इंधन रेशनिंग लागू करण्यात आले आहे, श्रीलंकेने चार दिवसांचा कामकाज आठवडा सुरू केला आहे, पाकिस्तानने सरकारी कार्यालयांचे कामकाजाचे दिवस कमी केले आहेत, तर दक्षिण कोरियाने अनेक दशकांनंतर प्रथमच इंधन किंमत नियंत्रणाची मर्यादा लागू केली आहे.
भारताने मात्र आतापर्यंत परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यात यश मिळवले आहे. सरकारी आणि उद्योग क्षेत्रातील सूत्रांच्या माहितीनुसार, संकट सुरू होताच देशांतर्गत एलपीजी उत्पादनात मोठी वाढ करण्यात आली. काही दिवसांतच एलपीजी उत्पादन ३६ हजार टन प्रतिदिनवरून ५४ हजार टन प्रतिदिनपर्यंत नेण्यात आले. याशिवाय पेट्रोल आणि डिझेलवरील अबकारी शुल्कात कपात करून नागरिकांना काही प्रमाणात दिलासा देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला.
भारताने रशिया, अमेरिका, पश्चिम आफ्रिका आणि इतर देशांकडून कच्च्या तेलाच्या आयातीत वाढ करून पुरवठा स्थिर ठेवला आहे. देशातील रिफायनऱ्या शंभर टक्क्यांपेक्षा अधिक क्षमतेने काम करत असल्याचेही सांगितले जात आहे. गेल्या दशकात ऊर्जा क्षेत्रातील पायाभूत सुविधांमध्ये झालेल्या विस्तारामुळे भारताला या संकटाचा सामना तुलनेने अधिक सक्षमपणे करता आला आहे.
२०१४ नंतर एलपीजी टर्मिनल्सची संख्या दुप्पट झाली असून कच्च्या तेलाच्या आयात स्रोतांची संख्या २७ वरून ४० देशांपर्यंत वाढली आहे. तसेच इथेनॉल ब्लेंडिंगचे प्रमाण १.५ टक्क्यांवरून २० टक्क्यांपर्यंत पोहोचले आहे. रणनीतिक पेट्रोलियम साठेही अधिक मजबूत करण्यात आले आहेत. तरीही पश्चिम आशियातील संघर्ष कायम राहिल्यास आणि कच्च्या तेलाच्या किंमती उच्च स्तरावर टिकून राहिल्यास भारतात पेट्रोल आणि डिझेल दरवाढ अटळ ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
°°°°°°