लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित 131वे संविधान दुरुस्ती विधेयक 54 मतांनी फेटाळले गेले. 20 तासांच्या चर्चेनंतरही सरकारला आवश्यक बहुमत मिळाले नाही.
नवी दिल्ली : लोकसभेत महिला आरक्षणाशी संबंधित 131वे संविधान दुरुस्ती विधेयक अपेक्षित दोन तृतीयांश बहुमत न मिळाल्यामुळे 54 मतांनी फेटाळले गेले. सुमारे 20 तास चाललेल्या चर्चेनंतर मतदान घेण्यात आले, मात्र सरकारला आवश्यक आकडा गाठता आला नाही. या घडामोडीनंतर सरकारने या विषयाशी संबंधित आणखी दोन विधेयके पुढे न नेण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या विधेयकाच्या समर्थनार्थ आणि विरोधात मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. एकूण 528 सदस्यांनी मतदानात सहभाग घेतला. संविधान दुरुस्ती विधेयक मंजूर करण्यासाठी 352 मतांची आवश्यकता होती, मात्र सरकारच्या बाजूने केवळ 298 मते मिळाली. विरोधात 230 मते पडली, त्यामुळे आवश्यक बहुमतापेक्षा 54 मते कमी पडल्याने विधेयक मंजूर होऊ शकले नाही.
या विधेयकावर लोकसभेत सलग दोन दिवस विस्तृत चर्चा झाली. पहिल्या दिवशी सकाळपासून रात्री उशिरापर्यंत चर्चा सुरू होती, तर दुसऱ्या दिवशीही सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत सदस्यांनी आपली मते मांडली. मतदानापूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्व पक्षांना सहकार्याची विनंती करत खासदारांना अंतःकरणाच्या आवाजावर मतदान करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र हे आवाहन अपेक्षित परिणाम साधू शकले नाही.
गृह मंत्री अमित शहा यांनी विधेयक फेटाळले जाण्यासाठी काँग्रेस, तृणमूल काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना जबाबदार धरले. त्यांनी सोशल मीडियावर प्रतिक्रिया देताना विधेयकाच्या पराभवानंतर आनंद व्यक्त करणे ही निंदनीय बाब असल्याचे म्हटले. दरम्यान, सत्ताधारी भाजपच्या महिला खासदारांनी संसद परिसरात निषेध आंदोलन केले असून 18 एप्रिलपासून देशव्यापी आंदोलन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
कायदा मंत्री अर्जुन राम मेगावाले यांनी हे विधेयक लोकसभेत मांडले होते. त्यांच्या उत्तरानंतर मतदान घेण्यात आले, मात्र ते आवश्यक बहुमतापर्यंत पोहोचू शकले नाही. विरोधी पक्षांनी विशेषतः मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर आक्षेप घेत विधेयकाला विरोध दर्शवला होता
या संपूर्ण घडामोडीमुळे महिला आरक्षणाचा प्रश्न पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणाच्या केंद्रस्थानी आला आहे. आगामी काळात या विषयावर आणखी राजकीय संघर्ष तीव्र होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
°°°°°