महाराष्ट्रात अनधिकृत बांधकामांतील सदनिकांच्या दस्तनोंदणीवर राज्य सरकारने निर्बंध आणले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचा निर्णय; नियम मोडणाऱ्या दुय्यम निबंधकांवरही कारवाई होणार.
मुंबई : अनधिकृत इमारतींमधील सदनिकांची विक्री, नियमबाह्य बांधकामे आणि घरखरेदीदारांची होणारी आर्थिक फसवणूक रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सक्षम प्राधिकरणाच्या आवश्यक परवानग्या नसलेल्या बांधकामांशी संबंधित दस्तांची नोंदणी थांबविण्याचे निर्देश महसूल विभागाने दिले आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनंतर महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी हा निर्णय घेतला असून, यासंदर्भात राज्यातील दुय्यम निबंधकांसाठी प्रतिबंधात्मक आणि मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.
या निर्णयामुळे नियमबाह्य सदनिकांच्या प्रथम विक्रीचे करार, खरेदीखत, सदनिकेच्या मालकीसंबंधी दस्त आणि हस्तांतरणपत्रांच्या नोंदणीवर निर्बंध येणार आहेत. नियमांचे उल्लंघन करून अशा दस्तांची नोंदणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध विभागीय चौकशी केली जाणार आहे. राज्यातील विविध शहरांमध्ये आवश्यक परवानग्यांशिवाय इमारती उभारणे, निवासी वापरासाठी मान्यता नसलेल्या क्षेत्रात बांधकाम करणे, महारेरा नोंदणी टाळणे आणि मंजूर आराखड्यापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाच्या सदनिकांची विक्री करणे, अशा प्रकारांबाबत तक्रारी समोर आल्या होत्या. मुंबई महानगर प्रदेश, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, हवेली, मुळशी आणि नागपूरसह विविध भागांमध्ये या समस्येने गंभीर स्वरूप धारण केल्याचे शासनाच्या निदर्शनास आले होते.
विधानमंडळातही यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी तक्रारी मांडल्या होत्या. नागरिकांच्या आयुष्यभराच्या बचतीतून खरेदी केलेल्या सदनिका अनधिकृत ठरल्यास त्यांना मोठ्या आर्थिक संकटाला सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी आणि सदनिका खरेदीदारांचे हित जपण्यासाठी शासनाने दस्तनोंदणी प्रक्रियेत अधिक कठोर निकष लागू केले आहेत. महारेरा कायद्यानुसार नोंदणी आवश्यक असलेल्या प्रकल्पांमधील सदनिकांच्या प्रथम विक्रीच्या दस्तांसोबत संबंधित नोंदणी प्रमाणपत्र, भोगवटा प्रमाणपत्र आणि मंजूर बांधकाम आराखडा यांसारखी आवश्यक कागदपत्रे सादर करावी लागतील.
महारेरा नोंदणीची आवश्यकता नसलेल्या प्रकल्पांसाठी सक्षम प्राधिकरणाने दिलेले बांधकाम प्रारंभ प्रमाणपत्र, मंजूर बांधकाम आराखडा, क्षेत्राचा झोन दाखला आणि मोजणी नकाशा सादर करणे आवश्यक राहील. या कागदपत्रांच्या आधारे बांधकामाची वैधता आणि मंजूर क्षेत्रफळाची पडताळणी करता येणार आहे. सदनिकेच्या दस्तामध्ये नमूद केलेले क्षेत्रफळ आणि मंजूर बांधकाम आराखड्यातील क्षेत्रफळ यांची पडताळणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. दस्तामध्ये नमूद केलेले क्षेत्रफळ मंजूर आराखड्यातील क्षेत्रफळापेक्षा अधिक असल्यास संबंधित दस्ताची नोंदणी करता येणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
या तरतुदीमुळे मंजूर मर्यादेपेक्षा अधिक बांधकाम करून त्याची विक्री करण्याच्या प्रकारांना आळा बसण्याची अपेक्षा आहे. तसेच, सदनिका खरेदी करण्यापूर्वी बांधकामाची अधिकृत कागदपत्रे तपासण्याचे महत्त्वही अधोरेखित झाले आहे. एकात्मिक विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली (यूडीसीपीआर), विकास आराखडा किंवा प्रादेशिक योजनेतील तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या इमारतींमधील सदनिकांच्या विक्रीबाबतही शासनाने कठोर भूमिका घेतली आहे. अशा इमारतींमधील सदनिकांची विक्री करण्यापूर्वी संबंधित बांधकाम नियमानुकूल करणे आवश्यक राहील.
ज्या इमारती नियमांनुसार नियमित करता येणार नाहीत, त्यांना केवळ दस्तनोंदणीमुळे कायदेशीर मान्यता मिळणार नाही. अशा बांधकामांबाबत लागू कायदे आणि सक्षम प्राधिकरणाच्या निर्णयानुसार पाडकामाची कारवाई केली जाऊ शकते. त्यामुळे अनधिकृत बांधकामांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या विकासकांवर आणि अशा सदनिका खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या नागरिकांवर या निर्णयाचा महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता आहे. शासनाने जारी केलेल्या सूचनांचे उल्लंघन करून अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित दस्तांची जाणीवपूर्वक नोंदणी करणाऱ्या दुय्यम निबंधकांविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. त्यामुळे दस्तनोंदणी करताना आवश्यक कागदपत्रांची तपासणी आणि लागू नियमांचे पालन करण्याची जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर अधिक स्पष्टपणे निश्चित होणार आहे.
अनधिकृत सदनिका खरेदी केल्यानंतर अनेक नागरिकांना कायदेशीर अडचणी, आर्थिक नुकसान आणि मालमत्तेच्या वापरासंबंधी समस्यांचा सामना करावा लागतो. ही परिस्थिती टाळण्यासाठी शासनाने हा निर्णय घेतल्याचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले. नागरिक विश्वासाने घर खरेदी करतात; मात्र नंतर संबंधित बांधकाम अनधिकृत असल्याचे समोर आल्यास त्यांची मोठी आर्थिक हानी होते. अशा प्रकारांना आळा घालणे आणि सामान्य घरखरेदीदारांचे हित जपणे ही सरकारची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे त्यांनी नमूद केले. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित व्यवहारांवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न होणार आहे. मात्र, सदनिका खरेदी करणाऱ्या नागरिकांनीही संबंधित बांधकामाची परवानगी, मंजूर आराखडा, भोगवटा प्रमाणपत्र आणि लागू असल्यास महारेरा नोंदणी यांची खातरजमा करूनच व्यवहार करणे आवश्यक आहे.
_______