९ कोटींच्या कर्जप्रकरणी राजपाल यादव यांना दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन; कर्ज देणारे व्यावसायिक माधव गोपाल अग्रवाल यांनी प्रकरणाचा सविस्तर खुलासा केला.
नवी दिल्ली : बॉलिवूड अभिनेते राजपाल यादव यांना ९ कोटी रुपयांच्या जुन्या कर्जप्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाकडून अंतरिम जामीन मंजूर झाला आहे. सुमारे १२ दिवस न्यायालयीन कोठडीत राहिल्यानंतर त्यांची सुटका झाली. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर कर्ज देणारे व्यावसायिक माधव गोपाल अग्रवाल यांनी प्रथमच संपूर्ण प्रकरणावर सविस्तर भाष्य केले आहे.
माधव गोपाल अग्रवाल हे मुरली प्रोजेक्ट्स प्रायव्हेट लिमिटेडचे संचालक असून त्यांनी सांगितले की, त्यांची ओळख माजी खासदार मिथिलेश कुमार कठेरिया यांच्या माध्यमातून राजपाल यादव यांच्याशी झाली. २०१२ साली प्रदर्शित झालेल्या 'अता पता लापता' या चित्रपटासाठी आर्थिक मदतीची विनंती करण्यात आली होती. चित्रपट जवळपास पूर्ण झाला असून तातडीच्या निधीअभावी तो अडचणीत येईल, असे सांगण्यात आल्याचा दावा अग्रवाल यांनी केला.
अग्रवाल यांच्या म्हणण्यानुसार, दिलेली रक्कम ही गुंतवणूक नसून कर्जाच्या स्वरूपात होती. करारनाम्यात ठराविक कालावधीत ठराविक रक्कम परतफेड करण्याची अट नमूद होती. चित्रपटाच्या कमाई, सेन्सॉर प्रमाणपत्र किंवा प्रदर्शनाशी परतफेडीचा संबंध नसल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच राजपाल यादव यांनी वैयक्तिक हमी दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
प्रकरण लांबत असताना आपण वारंवार परतफेडीची विनंती केल्याचे अग्रवाल यांनी सांगितले. काही धनादेश देण्यात आले; मात्र ते सर्व अनादरित झाल्याचे त्यांनी नमूद केले. २०१३ मध्ये न्यायालयीन मार्ग स्वीकारण्यात आला आणि सुमारे १०.४० कोटी रुपयांवर तडजोड निश्चित झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. तरीही देयकाची पूर्तता न झाल्याने कायदेशीर कारवाई अपरिहार्य ठरल्याचा त्यांचा दावा आहे.
दरम्यान, चित्रपटाच्या संगीत प्रकाशनावेळी मेगास्टार अमिताभ बच्चन उपस्थित होते. त्यानंतर करारातील अटींची आठवण करून देत अग्रवाल यांनी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. काही काळ चित्रपटाच्या प्रदर्शनावर स्थगिती मिळाल्याचेही समोर आले. नंतर स्थगिती उठवण्यात आली; मात्र चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर अपयशी ठरला आणि कथित थकबाकीची परतफेड झाली नाही, असा दावा करण्यात आला आहे.
सुटकेनंतर राजपाल यादव यांनी आपल्या चाहत्यांचे आणि साथ देणाऱ्या सहकाऱ्यांचे आभार मानले आहेत. या प्रकरणामुळे मनोरंजन विश्वात आर्थिक व्यवहारातील पारदर्शकता आणि करारातील अटींचे पालन याविषयी चर्चा रंगू लागली आहे. न्यायालयीन प्रक्रियेचा पुढील टप्पा काय असेल, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
------------------------------------------