१ कोटी ६२ लाखांवर पोहोचली संख्या, महसूल विभागासमोर अद्ययावत नकाशांचे मोठे आव्हान
राज्यात १९३० नंतर जमिनींच्या सातबारा उताऱ्यांमध्ये आणि पोटहिस्स्यांमध्ये मोठी वाढ झाली असून सध्या एकूण संख्या १ कोटी ६२ लाखांवर पोहोचली आहे. मात्र नकाशांचे अद्ययावतीकरण हे महसूल विभागासमोर मोठे आव्हान ठरले आहे.
मुंबई : राज्यातील जमिनींच्या मालकी हक्काच्या नोंदींमध्ये गेल्या शतकभरात मोठा बदल झाल्याचे चित्र समोर आले आहे. १९३० च्या तुलनेत आज सातबारा उतारे आणि जमिनींच्या नकाशांची संख्या तब्बल तीनपट वाढली असून सध्या राज्यात एकूण १ कोटी ६२ लाखांहून अधिक सातबारा उतारे अस्तित्वात आहेत. वारसाहक्काने होणारी जमिनींची विभागणी, खरेदी-विक्री व्यवहार आणि वाढते शहरीकरण यामुळे नव्या पोटहिस्स्यांची निर्मिती मोठ्या प्रमाणावर झाली आहे.
१८९० ते १९३० या कालावधीत राज्यात पहिली व्यापक भूमापन प्रक्रिया राबविण्यात आली होती. त्या वेळी सुमारे ५० लाख २१ हजार जमिनींचे नकाशे आणि तेवढ्याच संख्येने सातबारा उतारे तयार करण्यात आले होते. त्या तुलनेत पुढील दशकांमध्ये जमिनींच्या व्यवहारांत झपाट्याने वाढ झाली. विशेषतः १९९२ पासून डिसेंबर २०२४ पर्यंत खरेदी-विक्री, वारसाहक्क किंवा परस्पर वाटणीमुळे तब्बल २ कोटी १२ लाख ७६ हजार ४९९ नवे पोटहिस्से तयार झाले आहेत.
सातबारा उताऱ्यांची संख्या वाढत असताना जमिनींच्या मूळ नकाशांचे अद्ययावतीकरण मात्र त्याच गतीने झालेले नाही. अनेक नव्या पोटहिस्स्यांची प्रत्यक्ष मोजणीच झालेली नसल्यामुळे कागदोपत्री सातबारा तयार असला तरी संबंधित जमिनीची अचूक हद्द नकाशावर दिसत नाही. यामुळे शेतकरी, बँका तसेच पीक विमा कंपन्यांना कर्ज, विमा व मालकी हक्क पडताळणीदरम्यान अडचणींचा सामना करावा लागतो.
नकाशांमध्ये बदल न झाल्याने अनेक ठिकाणी सीमावाद निर्माण झाले असून काही प्रकरणे न्यायालयापर्यंत पोहोचली आहेत. महसूल विभागासमोर या सर्व पोटहिस्स्यांची मोजणी करून नकाशे अद्ययावत करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे.
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर वाढविण्यावर भर दिला जात आहे. ‘डिजिटल नकाशा’ आणि ‘ई-नकाशा’ प्रणालीद्वारे जमिनींची अचूक मोजणी, सीमांचे निर्धारण आणि ऑनलाइन नोंदी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया वेगात राबविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या उपक्रमांमुळे भविष्यात जमीन व्यवहार अधिक पारदर्शक आणि वादमुक्त होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
--------