बालमृत्यूंच्या पार्श्वभूमीवर तीन प्रधान सचिवांचा दौरा, उच्च न्यायालयाला दिली राज्याची माहिती
मुंबई : मेळघाटात कुपोषणामुळे बालक, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांच्या मृत्यूंच्या चिंताजनक वाढीमुळे दाखल झालेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणीत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयाला दिलेल्या अहवालात महत्त्वाची माहिती मांडली. कुपोषणाच्या परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभाग, महिला व बालविकास विभाग आणि आदिवासी विकास विभागाचे प्रधान सचिव ५ डिसेंबर रोजी मेळघाट दौऱ्यावर जाणार असल्याचे सरकारकडून न्यायालयाला कळवण्यात आले.
न्यायालयाच्या मागणीप्रमाणे या दौऱ्यात सार्वजनिक बांधकाम, वित्त आणि पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपसचिव तसेच स्थानिक सर्व सरकारी अधिकारी सहभागी होणार असून जमिनीवर अंमलात असलेल्या विविध योजना खरंच बालके व महिलांपर्यंत पोहोचत आहेत की नाही याची तपासणी केली जाणार आहे.
न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. संदेश पाटील यांच्या खंडपीठाने १८ डिसेंबरपर्यंत तपशीलवार अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून डॉक्टरांची नियुक्ती एजन्सीद्वारे झाल्याने प्रत्यक्ष वेतन कमी मिळत असल्याबाबत याचिकादार बंडू साने यांनी मांडलेल्या मुद्द्यावरही कोर्टाने नाराजी व्यक्त केली.
एजन्सीद्वारे कर्मचारी नेमणुकीत गैरप्रकार होण्याची शक्यता असल्याचे निरीक्षण नोंदवून अशाप्रकारे नियुक्ती होत असल्यास कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाची संपूर्ण रक्कम त्यांच्या हातात पोहोचेल याची खात्री सरकारने करावी, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या गंभीर प्रश्नावरील पुढील सुनावणी १९ डिसेंबरला होणार असून मेळघाटातील परिस्थिती सुधारण्यासाठी सरकार कोणते ठोस निर्णय घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
------------------------------------------