पूर व दुष्काळाच्या संकटातून सावरू देण्यासाठी दिलासा
मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. पूर परिस्थिती, दुष्काळ आणि अतिवृष्टीच्या फटक्यामुळे प्रचंड नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांची आर्थिक अडचण लक्षात घेऊन त्यांच्या कर्जवसुलीला संपूर्ण एक वर्षांची स्थगिती देण्यात आली आहे.
ही स्थगिती सर्व प्रकारच्या कर्जांवर लागू राहणार असून राज्य सरकारने सहकारी कर्जांचे पुनर्गठन करण्याचेही आदेश तत्काळ लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. जून ते सप्टेंबर दरम्यान राज्यातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसामुळे पिकांचे, पशुधनाचे आणि घरांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले. मराठवाड्यात तर अतिवृष्टीमुळे परिस्थिती आणखी भीषण होती आणि नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवरही काही बँकांकडून कर्जवसुलीचा तगादा लावल्या जात असल्याच्या तक्रारी शेतकऱ्यांकडून करण्यात आल्या होत्या.
त्यामुळे या आदेशाची गरज तातडीने भासली आणि अखेर सरकारने वर्षभरासाठी वसुली स्थगित करण्याचा निर्णय जाहीर केला. कर्जमाफीची मागणी मागील काही महिन्यांपासून सतत होत होती. प्रहार संघटनेचे नेते आणि माजी आमदार बच्चू कडू तसेच विविध संघटनांच्या शेतकरी नेत्यांनी केलेल्या आंदोलनानंतर या विषयात जोर वाढला.
यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांसोबत शेतकरी नेते बच्चू कडू, राजू शेट्टी, महादेव जानकर, अजित नवले आणि रविकांत तुपकर यांची महत्त्वपूर्ण बैठक झाली. या बैठकीत कर्जमाफीचा विषय गृहीत धरून सविस्तर चर्चा झाली आणि 30 जूनपर्यंत शेतकऱ्यांना कर्जमाफी देण्याचे आश्वासन सरकारकडून देण्यात आले.
यासाठी अभ्यास करून निर्णय अंतिम करण्यासाठी समिती स्थापन केली जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. पूर्ण वर्षासाठी कर्जवसुली रोखल्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे. पूर, दुष्काळ आणि बाजारातील अनिश्चितता यांच्या संयुक्त परिणामामुळे अडचणीत सापडलेल्या लाखो शेतकऱ्यांना सावरण्याची संधी हा निर्णय देणार आहे.
-----------