मुंबई : महाराष्ट्रातील 300 कोटी रुपयांच्या पुणे-मुंडवा जमीन घोटाळ्याची तपासणी पूर्ण झाली असून संयुक्त IGR कार्यालयाकडून महत्त्वाची चौकशी अहवाल समोर आला आहे. या अहवालात सब-रजिस्ट्रार रविंद्र तारू यांच्यासह तीन जणांना थेट जबाबदार धरण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, या प्रकरणात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र पार्थ पवार यांचे नाव कोणत्याही दस्तऐवजात नसल्यामुळे तपास समितीने त्यांचा उल्लेखही केलेला नाही.
राजेंद्र मुंठे यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय समितीने ही रिपोर्ट IGR रविंद्र बिनवाडे यांच्याकडे सुपूर्द केला असून, ते पुढे पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत पुलकुंदवार यांना देण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण सेल डीडमध्ये पार्थ पवार यांचे नाव कुठेही नसल्यामुळे त्यांच्यावर आरोप निश्चित करण्याचा प्रश्नच नव्हता. तपासात थेट सहभाग असलेल्या तीन जणांना दोषी ठरवण्यात आले आहे, ज्यात निलंबित सब-रजिस्ट्रार रविंद्र तारू, पार्थ पवार यांचे भागीदार आणि नातेवाईक दिग्विजय पाटील आणि सेलर्सच्या वतीने पॉवर ऑफ अटर्नी असलेल्या शीटल तेजवानी यांचा समावेश आहे. हे तिघेही आधीपासूनच पोलिसांच्या FIR मध्ये आरोपी म्हणून नमूद आहेत.
हा संपूर्ण व्यवहार 40 एकर सरकारी जमिनीचा होता, जी मुंडवा परिसरातील मोक्याच्या ठिकाणी आहे. सरकारी जमीन विक्रीयोग्य नसतानाही ती अमाडिया एंटरप्रायझेस LLP ला विकण्यात आली. याच कंपनीत पार्थ पवार भागीदार आहेत. शिवाय, या व्यवहारात तब्बल 21 कोटींची स्टॅम्प ड्युटी चुकीच्या पद्धतीने माफ करण्यात आल्याचा अहवालात उल्लेख आहे.
तपास समितीने भविष्यात अशा गैरव्यवहारांना आळा घालण्यासाठी अनेक महत्त्वाच्या शिफारशी केल्या आहेत. स्टॅम्प ड्युटी माफीसाठी कलेक्टर (स्टँप) ची परवानगी सक्तीची करावी, रजिस्ट्रेशन ऍक्टच्या 18-K नुसार 7/12 उतारा एका महिन्यापेक्षा जुना नसावा, तसेच सरकारी जमीन असलेल्या किंवा अंशतः सरकारी हक्क असलेल्या जमिनींचे रजिस्ट्रेशन सब-रजिस्ट्रारने करू नये, असा महत्त्वपूर्ण सल्ला देण्यात आला आहे.
दरम्यान, IGR कार्यालयाने अमाडिया एंटरप्रायझेसला 42 कोटी रुपयांच्या स्टॅम्प ड्युटीबाबत नोटीस बजावली आहे. कंपनीने 15 दिवसांची मुदत मागितली असली तरी कार्यालयाने त्यांना केवळ सात दिवसांत उत्तर देण्याची सक्ती केली आहे.
याशिवाय, महसूल विभाग आणि सेटलमेंट कमिशनर यांच्या स्वतंत्र अहवालांचीही तयारी अंतिम टप्प्यात असून सर्व अहवाल अतिरिक्त मुख्य सचिव (महसूल) विकास खर्गे यांच्या नेतृत्वाखालील सहा सदस्यीय समितीकडे पाठवण्यात येणार आहेत. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थापन केलेली ही समिती संपूर्ण प्रकरणात अंतिम निर्णय घेणार आहे. सरकारने हा व्यवहार आधीच रद्द केला आहे.
-----------------------------------------------------------