आयोगाचं काम नक्की काय आहे? जाणून घ्या सविस्तर
नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने 16व्या वित्त आयोगाचा कार्यकाळ आणखी एका महिन्याने वाढवला आहे. वित्त मंत्रालयाने 10 ऑक्टोबर रोजी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, आयोगाला आपला अहवाल सादर करण्याची मुदत 31 ऑक्टोबरवरून 30 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे.
16व्या वित्त आयोगाची स्थापना 31 डिसेंबर 2023 रोजी करण्यात आली होती. या आयोगाचे अध्यक्ष नीती आयोगाचे माजी उपाध्यक्ष अरविंद पनगडिया आहेत. आयोगात एकूण चार सदस्य असून, सचिव ऋत्विक पांडे तसेच दोन संयुक्त सचिव आणि एक आर्थिक सल्लागार त्यांना सहाय्य करत आहेत.
आयोगातील पूर्णवेळ सदस्यांमध्ये निवृत्त नोकरशहा एनी जॉर्ज मॅथ्यू आणि अर्थतज्ज्ञ मनोज पांडा यांचा समावेश आहे, तर एसबीआय समूहाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार सौम्यकांती घोष आणि रिझर्व्ह बँकेचे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रवी शंकर हे अंशकालिक सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत.
16वा वित्त आयोग मुख्यतः केंद्र आणि राज्यांमधील महसुली वाटपाचे प्रमाण ठरवणे आणि 1 एप्रिल 2026 पासून सुरू होणाऱ्या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी कर वितरणाबाबत शिफारसी करणे हे त्याचे प्रमुख उद्दिष्ट आहे.
याशिवाय आयोग आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम 2005 अंतर्गत स्थापन केलेल्या निधींच्या व्यवस्थापनाची आणि त्यासाठी आवश्यक असलेल्या वित्तपुरवठ्याची सध्याची व्यवस्था तपासेल.
वित्त आयोग हा संविधानिक दर्जाचा (Constitutional Body) आयोग आहे, जो केंद्र-राज्य आर्थिक संबंध सुधारण्यासाठी शिफारसी करतो.
एन. के. सिंह यांच्या अध्यक्षतेखालील 15व्या वित्त आयोगाने राज्यांना केंद्राच्या विभाज्य कर पूलमधून 41 टक्के वाटा देण्याची शिफारस केली होती. ही शिफारस 2021-22 ते 2025-26 या पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी लागू आहे. यापूर्वी वाई. व्ही. रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील 14व्या वित्त आयोगाने देखील राज्यांना हाच 41 टक्के वाटा देण्याची शिफारस केली होती.
16व्या वित्त आयोगाच्या अहवालावरून पुढील पाच वर्षांसाठी राज्यांना केंद्राकडून मिळणारा महसूल, निधी वितरणाची पद्धत आणि आर्थिक शिस्त या सर्व गोष्टी ठरवल्या जातील. त्यामुळे हा अहवाल अत्यंत महत्वाचा मानला जात आहे.
extends tenure of 16th Finance Commission What exactly work