राज ठाकरेंचा महाविकास आघाडीसोबतचा सहभाग

 तात्पुरता संवाद की नव्या समीकरणांची नांदी!

 राज ठाकरे आणि महाविकास आघाडीचे प्रमुख नेते एकत्र येऊन निवडणूक आयोगाशी सलग दोन दिवस भेट घेत आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून महाराष्ट्राच्या राजकारणात हा एक चर्चेचा विषय ठरला आहे

या घडामोडीने राज्याच्या राजकीय पटावर खळबळ माजवली आहे, कारण हे चित्र आजवर क्वचितच दिसले होते. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका जवळ येत असताना मतदार याद्यांतील घोळ, दुबार मतदान आणि पारदर्शकतेच्या अभावाबाबत विरोधकांनी निवडणूक आयोगावर सरळ निशाणा साधला आहे.\

पहिल्या दिवशी आयोगाकडून समाधानकारक उत्तरं न मिळाल्याने दुसऱ्या दिवशी पुन्हा बैठक घेण्यात आली आणि या बैठकीत राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे, बाळासाहेब थोरात, जयंत पाटील यांसारखे सर्व नेते एकत्र दिसले.

राज ठाकरे गेल्या काही महिन्यांपासून स्वतंत्र राजकीय भूमिका घेत होते. मात्र, या बैठकीत महाविकास आघाडीच्या नेत्यांसोबत त्यांची उपस्थिती ही केवळ निवडणूक व्यवस्थेवरील नाराजी नाही, तर “समान हितसंबंधांवर आधारित तात्पुरते सहकार्य” असेही समजले जात आहे.

राज ठाकरे यांनी बैठकीत आयोगावर जोरदार हल्लाबोल केला. त्यांचा मुद्दा लोकशाही आणि मतदार यादीतील पारदर्शकतेवर होता, जो इतर विरोधकांच्या मुद्द्याशी थेट जुळतो.

गेल्या काही वर्षांपासून मनसे आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गट यांच्यातील राजकीय संवाद तुटलेला होता.

पण या दोन दिवसांच्या बैठकीत राज ठाकरे आणि उद्धव ठाकरे एकत्र आले. हे नवे समीकरण तयार होण्याचं द्योतक असू शकतं, विशेषतः मुंबई, ठाणे, नाशिकसारख्या शहरी भागांत जिथे मतदार एकसारखे आहेत.

सत्ताधारी महायुती भाजप आणि शिंदे गटाने या घडामोडीकडे “राजकीय स्टंट” म्हणून पाहिलं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, निवडणूक आयोगावर दबाव आणण्यासाठी विरोधक एकत्र आले आहेत, पण त्यामागे भविष्यातील युतीची चाचपणी लपलेली आहे. अशी ही शंका व्यक्त होत आहे. तर काही सत्ताधाऱ्यांना ही हालचाल भविष्यातील विरोधी एकजुटीचा पहिला टप्पा वाटतोय.

सध्या ही एक निवडणूक आयोगाविरोधातील एकजूट मात्र पाहायला मिळत आहे. मुंबई, ठाणे आणि पुण्यातील स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपूर्वी महाविकास आघाडी आणि मनसेमध्ये जागा वाटपांचे सामंजस्य होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही या भेटीमुळे राज ठाकरे पुन्हा राज्यव्यापी राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत.

राज ठाकरे आणि महाविकास आघाडीचे नेते यांची निवडणूक आयोगाशी संयुक्त भेट ही केवळ मतदार यादी किंवा आयोगावरील नाराजीपुरती मर्यादित नाही.

ही घडामोड महाराष्ट्राच्या आगामी राजकीय समीकरणांची बीजे पेरणारी ठरू शकते.

विरोधकांची ही एकजूट जर पुढेही टिकली, तर ती स्थानिक स्वराज्य निवडणुकांपासून 2029 च्या मोठ्या निवडणुकांपर्यंत पोहोचू शकते असा आशावादही व्यक्त होऊ लागला आहे.