OBC leaders demand to the Chief Minister : ओबीसी नेत्यांची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
छगन भुजबळ बैठकीत आक्रमक; पंकजा मुंडे, विजय वडेट्टीवार यांचीही ठाम भूमिका
मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या हैदराबाद गॅझेटवरील शासन निर्णयावरून ओबीसी नेते संतप्त झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी बोलावलेल्या ओबीसी समाजाच्या नेत्यांच्या बैठकीत विविध नेत्यांनी शासनावर तीव्र शब्दांत टीका केली. मराठा समाजासाठी काढण्यात आलेला जीआर रद्द करावा आणि आतापर्यंत देण्यात आलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांवर श्वेतपत्रिका काढावी, अशी मागणी नेत्यांनी केली.
या बैठकीस मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अजित पवार,, छगन भुजबळ, पंकजा मुंडे, विजय वडेट्टीवार, चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्यासह ओबीसी समाजाचे इतर प्रमुख नेते उपस्थित होते.
बैठकीत मंत्री छगन भुजबळ आक्रमक भूमिकेत दिसले. “विधी आणि न्याय विभागाची परवानगी न घेता हैदराबाद गॅझेटच्या संदर्भात शासन निर्णय कसा काढला?” असा थेट प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. तसेच ओबीसी समाजासाठी असलेल्या ‘महाज्योती’ संस्थेला शासकीय निधी कधी उपलब्ध करून दिला जाणार, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. भुजबळ म्हणाले, “अनेक ठिकाणी नोंदींमध्ये फेरफार करून कुणबी प्रमाणपत्रे देण्यात येत आहेत. अशा प्रकारे ओबीसींच्या हक्कांवर गदा येत आहे.”
भाजप नेत्या पंकजा मुंडे यांनीही बैठकीत सरकारकडे ठाम मागणी केली की, “मराठा समाजाला दिलेल्या कुणबी प्रमाणपत्रांवर श्वेतपत्रिका काढावी.” तर काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी हैदराबाद गॅझेटचा शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. “या निर्णयामुळे ओबीसी समाज अडचणीत आला असून त्यांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे. मराठवाड्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे,” असे वडेट्टीवार म्हणाले.
बैठकीत मंगेश ससाणे आणि प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी देखील आक्रमक भूमिका घेत शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी केली. बैठकीनंतर ओबीसी नेत्यांनी स्पष्ट केले की, “सरकारने या विषयावर तात्काळ भूमिका जाहीर करावी; अन्यथा ओबीसी समाजाकडून तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला जाईल.”