अयोध्येतील राम मंदिरातील गैरव्यवहार प्रकरणात माजी लेखा प्रभारी महिपाल सिंह यांच्या दाव्यांमुळे ट्रस्ट, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद आणि उत्तर प्रदेश सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले असून तपासाच्या निष्पक्षतेवरही चर्चा सुरू आहे.
अयोध्या : राम मंदिरातील दान9 गैरव्यवहार प्रकरणाने देशभरात मोठी राजकीय आणि सामाजिक चर्चा निर्माण केली आहे. या प्रकरणात माजी लेखा प्रभारी महिपाल सिंह यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे श्रीराम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद तसेच उत्तर प्रदेश सरकारच्या भूमिकेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या प्रकरणात आतापर्यंत आठ जणांना अटक करण्यात आली असून तपास सुरू आहे.
महिपाल सिंह यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, जानेवारी २०२१ ते मे २०२२ या काळात ते मंदिरातील दानात आलेल्य रोकड मोजणी प्रक्रियेचे प्रभारी होते. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, रोकड मोजताना काही कर्मचारी नोंदीपेक्षा अधिक रक्कम बाहेर नेत असल्याचा संशय त्यांना आला. तपासणी केल्यानंतर एका प्रसंगी सुमारे पाच लाख रुपये अधिक नेले जात असल्याचे त्यांच्या निदर्शनास आले. हा प्रकार त्यांनी ट्रस्टमधील वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.
महिपाल सिंह यांनी असा आरोपही केला की, त्यांच्या तक्रारीनंतर त्यांना त्या जबाबदारीवरून हटविण्यात आले. तसेच काही सीसीटीव्ही फुटेजही हटविण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी अद्याप झालेली नाही.
या प्रकरणात ट्रस्टचे तत्कालीन महासचिव चंपत राय यांच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित करण्यात आले आहेत. प्रकरण समोर आल्यानंतर त्यांनी ट्रस्टमधील पदाचा राजीनामा दिला आहे. ट्रस्टचे सदस्य अनिल मिश्रा यांनीही पदाचा राजीनामा दिला असून तपास यंत्रणा संपूर्ण प्रकरणाचा तपास करत आहे.
विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार यांनी या प्रकरणाला अत्यंत दुर्दैवी म्हटले आहे. त्यांनी दोषींवर कोणताही दबाव न आणता निष्पक्ष चौकशी व्हावी आणि मोठ्या व्यक्तींनाही वाचवले जाऊ नये, अशी भूमिका मांडली आहे. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाकडूनही अधिकृत प्रतिक्रिया तपास पूर्ण होईपर्यंत देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, काही वरिष्ठ पत्रकार आणि राजकीय विश्लेषकांनी या प्रकरणामुळे सर्वाधिक नैतिक धक्का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि विश्व हिंदू परिषद यांच्या प्रतिमेला बसल्याचे मत व्यक्त केले आहे. तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्यावरही भ्रष्टाचार रोखण्याच्या प्रशासकीय जबाबदारीबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. मात्र, विश्व हिंदू परिषदेकडून संघ, परिषद, भारतीय जनता पक्ष आणि राज्य सरकारमध्ये कोणताही अंतर्गत संघर्ष नसल्याचा दावा करण्यात आला आहे.
राजकीय निरीक्षकांचे म्हणणे आहे की, उत्तर प्रदेश विधानसभा निवडणुका जवळ येत असल्याने या प्रकरणाचा राजकीय परिणाम होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे तपास जलद, पारदर्शक आणि निष्पक्ष पद्धतीने पूर्ण करून दोषींवर कठोर कारवाई करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
समाजवादी पक्षासह विरोधी पक्षांनी विशेष तपास पथकाच्या निष्पक्षतेवर प्रश्न उपस्थित केले असून खऱ्या दोषींना वाचवले जात असल्याचा आरोप केला आहे. मात्र, राज्य सरकारने तपास सुरू असल्याचे सांगत कोणत्याही निष्कर्षापूर्वी संयम बाळगण्याचे आवाहन केले आहे.
या प्रकरणात करण्यात आलेले अनेक आरोप अद्याप तपासाधीन असून संबंधित व्यक्तींवर न्यायालयात दोष सिद्ध झालेला नाही. अंतिम निष्कर्ष तपास यंत्रणा आणि न्यायालयीन प्रक्रियेनंतरच स्पष्ट होणार आहे.
°°°°°