देशात UPI प्रणाली घराघरात पोहोचली आहे. मात्र, ही सेवा जी आज पूर्णपणे मोफत आहे, ती कायमस्वरूपी मोफत राहणार का, असा प्रश्न आता उपस्थित होत आहे
नवी दिल्ली : 3देशात डिजिटल व्यवहारांची ओळख ठरलेली UPI प्रणाली आज घराघरात पोहोचली आहे. भाजीपाला खरेदीपासून ते मोठ्या व्यापारी व्यवहारांपर्यंत UPI चा वापर झपाट्याने वाढला आहे. मात्र, ही सेवा जी आज पूर्णपणे मोफत आहे, ती कायमस्वरूपी मोफत राहणार का, असा प्रश्न आता गंभीरपणे उपस्थित होत आहे. बजेट 2026 पूर्वीच UPI च्या आर्थिक वास्तवाची धक्कादायक बाजू समोर आली आहे.
द इकॉनॉमिक टाइम्सच्या अहवालानुसार, UPI चा सर्वात मोठा अडथळा म्हणजे त्याचा कमाईचा अभाव असलेला मॉडेल. सरकारच्या झिरो MDR म्हणजेच व्यापाऱ्यांकडून कोणतीही शुल्क न घेण्याच्या धोरणामुळे डिजिटल व्यवहारांना मोठा चालना मिळाली. लहान व्यापारी आणि सर्वसामान्य नागरिकांना याचा थेट फायदा झाला. मात्र, प्रत्येक UPI व्यवहार पूर्ण करण्यासाठी सरासरी सुमारे 2 रुपयांचा खर्च येतो, आणि हा खर्च सध्या बँका व फिनटेक कंपन्यांनाच उचलावा लागत आहे.
सरकारी आकडवारी पाहिली तर चित्र आणखी स्पष्ट होते. 2023-24 या आर्थिक वर्षात डिजिटल पेमेंटसाठी सरकारने सुमारे 3900 कोटी रुपयांची सबसिडी दिली होती. मात्र, 2025-26 मध्ये ही रक्कम घटून केवळ 427 कोटी रुपयांवर आली आहे. दुसरीकडे, पुढील दोन वर्षांत UPI प्रणाली चालवण्यासाठी 8000 ते 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत खर्च येण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. अशा परिस्थितीत कोणताही स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत नसताना ही यंत्रणा किती काळ टिकेल, हा प्रश्न निर्माण झाला आहे.
यावर रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियानेही स्पष्ट भूमिका मांडली आहे. RBI गव्हर्नर यांनी स्पष्टपणे सांगितले आहे की, कोणतीही पेमेंट प्रणाली कायमस्वरूपी मोफत चालवणे शक्य नाही, कारण तंत्रज्ञान, सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांवर मोठा खर्च करावा लागतो. पेमेंट कंपन्यांचेही म्हणणे आहे की निधीअभावी ग्रामीण भागात UPI चा विस्तार, सायबर सुरक्षेचे उपाय आणि नवे फिचर्स विकसित करणे कठीण होत आहे.
यामुळे आता उद्योग क्षेत्राकडून मध्यम मार्ग सुचवण्यात येत आहे. सामान्य नागरिकांमधील व्यवहार म्हणजेच P2P ट्रान्झॅक्शन आणि छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी UPI मोफतच ठेवावे, मात्र ज्या मोठ्या व्यापाऱ्यांचा वार्षिक उलाढाल 10 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे, त्यांच्याकडून प्रत्येक व्यवहारावर 0.25 ते 0.30 टक्क्यांपर्यंत नाममात्र MDR शुल्क आकारावे, असा प्रस्ताव पुढे येत आहे. यामुळे UPI प्रणाली आर्थिकदृष्ट्या स्वयंपूर्ण होऊ शकते, असा उद्योग क्षेत्राचा दावा आहे.
आता सर्वांचे लक्ष बजेट 2026 कडे लागले आहे. हे बजेट UPI च्या भविष्यासाठी निर्णायक ठरण्याची शक्यता आहे. सरकार एकतर मोठ्या प्रमाणात सबसिडी देऊन UPI पूर्णपणे मोफत ठेवण्याचा निर्णय घेईल, किंवा मर्यादित MDR लागू करून डिजिटल पेमेंट प्रणालीला दीर्घकालीन आधार देईल. मात्र, एक गोष्ट निश्चित आहे की UPI मोफत राहणार की नाही, यावर देशाच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेची पुढील दिशा ठरणार आहे.
-------