आवश्यक वस्तू कायदा हे सरकारच्या हातातील असे शस्त्र आहे की जे वापरून सरकार शेतकऱ्यांना सहज नामोहरम करू शकते. बिन दिक्कत गळा कापू शकते. या कायद्याचा वापर सरकारने वारंवार केला आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांना वाजवी भाव मिळू शकला नाही. शेतकऱ्यांच्या पिढ्या नासवण्याचे काम या कायद्याने केले आहे.
आवश्यक वस्तू अध्यादेश इंग्रज सरकारच्या काळात लागू करण्यात आला होता. देश स्वातंत्र्य झाल्यानंतर देखील आपल्या सरकारने तो अध्यादेश कायम ठेवला. या अध्यादेशाचे कायद्यात रूपांतर करण्यासाठी घटनादुरुस्ती करण्यात आली होती. पुढे देशात आणीबाणी लागू असताना हा कायदा परिशिष्ट 9 मध्ये टाकण्यात आला. म्हणजे या बाबत न्यायबंदी लावण्यात आली. आर आय कोईल्हो यांनी 2007 साली दिलेल्या निकालाने न्यायालयात दाद मागण्याचे दार किंचित किलकिले झाले आहे.
हा कायदा किती भयानक आहे, हे या कायद्याच्या कलम तीन वरून कोणाच्याही लक्षात येईल.
*राक्षसी तरतुदी*
(3) उपकलम (2) अंतर्गत जारी केलेल्या कोणत्याही अधिसूचनेद्वारे, त्या अनुसूचीतील संबंधित आवश्यक वस्तूविरुद्ध अशी नोंद करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकतात की, ती वस्तू त्या अधिसूचनेत नमूद केलेल्या कालावधीपुरती, जो कोणत्याही परिस्थितीत सहा महिन्यांपेक्षा जास्त असू नये, आवश्यक वस्तू मानली जाईल: तथापि, केंद्र सरकार सार्वजनिक हितासाठी आणि नमूद करावयाच्या कारणांसाठी, राजपत्रात अधिसूचना करून, त्या *कालावधीस सहा महिन्यांपेक्षा पुढेही वाढ देऊ शकते.*
केंद्र सरकार घटनापत्राच्या सातव्या अनुसूचीतल्या समवर्ती यादीतील (यादी- 3, प्रविष्टी क्र. 33) नुसार, संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार असलेल्या कोणत्याही वस्तूबाबत उपकलम (2) मधील अधिकारांचा उपयोग करू शकते.
उपकलम (2) अंतर्गत जारी केलेली प्रत्येक अधिसूचना, शक्य तितक्या लवकर, दोन्ही सभागृहांच्या *पटलावर ठेवण्यात येईल.*
आवश्यक वस्तूंच्या उत्पादन, पुरवठा, वितरण इत्यादींच्या नियंत्रणाबाबत अधिकार*
(1) जर केंद्र सरकारच्या मताने एखाद्या आवश्यक वस्तूचा पुरवठा कायम ठेवणे किंवा वाढवणे, किंवा तिचे न्याय्य किमतीत व समप्रमाणात वितरण व उपलब्धता सुनिश्चित करणे आवश्यक अथवा योग्य ठरते, [किंवा भारताच्या संरक्षणासाठी किंवा लष्करी कार्यक्षमता प्रभावी ठेवण्यासाठी कोणतीही आवश्यक वस्तू सुरक्षित करणे आवश्यक असल्यास], केंद्र सरकार आदेशाद्वारे त्या वस्तूंच्या उत्पादन, पुरवठा, वितरण तसेच त्या संबंधातील व्यापार व वाणिज्यावर नियंत्रण किंवा प्रतिबंध लागू करू शकते.
(2) उपकलम (1) मध्ये प्रदान केलेल्या अधिकारांच्या सर्वसाधारणतेवर मर्यादा न आणता, त्या अंतर्गत करण्यात आलेल्या आदेशामध्ये खालील तरतुदी आहेत.
(a) कोणत्याही आवश्यक वस्तूच्या उत्पादन किंवा निर्मितीवर परवाने, परमीट्स किंवा अन्य मार्गांनी नियंत्रण;
(b) कोणतीही पडिक अथवा शेतीयोग्य जमीन, ती इमारतीला लागून असो वा नसो, यावर सर्वसाधारणपणे किंवा निर्दिष्ट अन्नपिकांची लागवड करणे, आणि अशा पिकांच्या लागवडीचे जतन किंवा वाढ करणे;
*(c) आवश्यक वस्तू कोणत्या किमतीत खरेदी किंवा विक्री केली जाईल यावर नियंत्रण;*
(d) कोणत्याही आवश्यक वस्तूचा साठा, वाहतूक, वितरण, विल्हेवाट, खरेदी, वापर किंवा उपभोग यांचे परवाने, परमीट्स किंवा अन्य मार्गांनी नियमन;
(e) विक्रीसाठी सामान्यतः ठेवली जाणारी कोणतीही आवश्यक वस्तू विक्रीपासून रोखणे. मनाई करणे;
(f) कोणत्याही आवश्यक वस्तूचा साठा धारण करणाऱ्या किंवा तिच्या उत्पादन, खरेदी-विक्री व्यवसायात गुंतलेल्या व्यक्तींना
(a) त्याच्याकडे साठ्यात असलेली किंवा त्याने उत्पादित/प्राप्त केलेली संपूर्ण किंवा निर्दिष्ट मात्रा विकण्याचे; किंवा
(b) ज्याची उत्पादने किंवा प्राप्ती होण्याची शक्यता आहे, ती संपूर्ण किंवा निर्दिष्ट मात्रा प्राप्त झाल्यावर विकण्याचे निर्देश,
केंद्र सरकार, राज्य सरकार किंवा त्यांचे अधिकारी/प्रतिनिधी, किंवा अशा सरकारी नियंत्रित/मालकीच्या संस्थेला किंवा आदेशात निर्दिष्ट केलेल्या इतर कोणत्याही व्यक्तीस/वर्गास, वा निर्दिष्ट परिस्थितीत.
स्पष्टीकरण 1: या कलमान्वये अन्नधान्ये, खाद्यतेल बियाणे किंवा खाद्यतेल यांसंबंधी आदेश करताना, त्या क्षेत्रातील संभाव्य उत्पादनाचा विचार करून, उत्पादकाने विकायची मात्रा ठरवली जाऊ शकते, तसेच उत्पादकाकडे असलेल्या अथवा त्याच्या लागवडीखाली असलेल्या क्षेत्रफळाच्या आधारावर ग्रेडनिहाय मात्रा निश्चित केली जाऊ शकते.
*स्पष्टीकरण 2:* या कलमान्वये “अन्नधान्ये” या अभिव्यक्तीचा अर्थ व त्यात तांदूळ, गहू, मैदा, तांदूळ/गव्हाचे पीठ, विविध धान्ये, कडधान्ये यांचा समावेश होतो.
(i) कोणत्याही आवश्यक वस्तूच्या उत्पादन, पुरवठा किंवा वितरणात गुंतलेल्या, अथवा त्या संदर्भातील व्यापार किंवा वाणिज्य करणाऱ्या व्यक्तींना, त्यांच्या व्यवसायासंबंधी अशी पुस्तके, हिशेब व नोंदी राखण्याचा व तपासणीसाठी सादर करण्याचा, आणि आदेशाने निर्दिष्ट केलेली माहिती पुरवण्याचा निर्देश;
(j) परवाने, परमीट्स किंवा इतर कागदपत्रे देण्याबाबत तरतूद करणे व त्यासाठी शुल्क आकारणे; तसेच आदेशात नमूद केल्याप्रमाणे अशा कागदपत्रांच्या अटींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी सिक्युरिटी जमा करणे, अटींचे उल्लंघन झाल्यास संपूर्ण किंवा काही रक्कम जप्त करणे, आणि अशा जप्तीबाबत निर्दिष्ट प्राधिकरणाकडून निर्णय घेणे;
(k) कोणत्याही गौण किंवा पूरक बाबींबाबत तरतूद; विशेषत: खालील बाबींबाबत:
(i) अधिकृत व्यक्तीस इमारती, विमान, जहाज, वाहन, अन्य प्रवासी साधन किंवा पाळीव प्राण्यांमध्ये प्रवेश, तपासणी किंवा तपशील पाहणी करण्याचा अधिकार;
(ii) अशा वस्तूंचा जप्तीचा अधिकार — ज्याबाबत त्या अधिकृत व्यक्तीस असा विश्वास असेल की आदेशाचे उल्लंघन झाले आहे/होत आहे/होणार आहे; आणि त्या वस्तूंसह आढळणारी पॅकेजिंग/डबे/पात्रे;
(iii) अशा विमान, जहाज, वाहन किंवा प्राण्यांचा जप्ती अधिकार, जर अधिकृत व्यक्तीस असा विश्वास असेल की ते या कायद्यांतर्गत जप्तीस पात्र आहेत;
(iv) अशा हिशेबवही व कागदपत्रांचा जप्ती अधिकार — जे या कायद्यावरील कोणत्याही कार्यवाहीस उपयुक्त/संदर्भीय असू शकतात; आणि अशा दस्तऐवजांच्या मालकास अधिकृत अधिकाऱ्याच्या उपस्थितीत त्यांची प्रत अथवा उतारा घेण्याचा अधिकार;
*नियंत्रणासाठी इतर तरतुदी (उपकलम 3A)*
*(3A) या कायद्यांतर्गत आदेशाव्दारे विक्री केलेल्या कोणत्याही आवश्यक वस्तूची किंमत सरकार निश्चित करू शकते, आणि त्या ठरविलेल्या किंमतीनुसारच पैसे दिले जातील.* (हा अधिकृत शासकीय अनुवाद नाही.)
या कायद्याने शेतकऱ्यांना विकलाग केले. हा कायदा व्यक्ती स्वातंत्र्य, व्यावसाय स्वातंत्र्य आणि जगण्याचे स्वातंत्र्य हिरावून घेतो. आवश्यक वस्तू कायदा तात्काl रद्द करण्यात यावा.
------------------
-