जीवनमान उंचाविण्यासाठी ‘पदुम’ च्या योजना प्रभावीपणे राबवा;पालकमंत्री संजय राठोड

यवतमाळ : कृषी क्षेत्रावर आधारीत अर्थव्यवस्था असलेल्या यवतमाळ जिल्ह्यात शेतीपुरक व्यवसायाची अत्यंत गरज आहे. पशुसंवर्धन, दुग्धविकास व मत्स्य व्यवसाय (पदुम) या विभागाच्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांमुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांचे जीवनमान नक्कीच उंचावू शकते. त्यामुळे संबंधित विभागाने या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश पालकमंत्री संजय राठोड यांनी  अधिका-यांना दिले.

नियोजन सभागृहात आदिवासी विकास विभाग, पशुसंवर्धन, दुग्ध विकास, मत्स्य व्यवसाय, आर्णि न.प. पाणीपुरवठा योजना आदी विषयांचा आढावा घेतांना ते बोलत होते. यावेळी माजी मंत्री शिवाजीराव मोघे, वसंत पुरके, जिल्हाधिकारी एम.डी.सिंह, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जलज शर्मा, जिल्हा पोलिस अधिक्षक एम. राजकुमार, सहाय्यक जिल्हाधिकारी भाग्यश्री विस्पुते, निवासी उपजिल्हाधिकारी ललितकुमार व-हाडे आदी उपस्थित होते. जिल्ह्यात पशुधन मोठ्या प्रमाणात आहे, असे सांगून पालकमंत्री श्री. राठोड म्हणाले, पशुसवंर्धन व दुग्धविकासाबाबत अत्याधुनिक पध्दतीने शेतक-यांना माहिती मिळाली पाहिजे. उदरनिवार्ह करण्यासाठी ज्या लाभार्थ्यांना शेळी- मेंढी किंवा दूधाळ जनावरांचे वाटप केले, अशा लाभार्थ्यांचा नियमित फॉलो-अप घ्या. जेणेकरून त्याला मिळालेल्या पशुधनाची तो विक्री करणार नाही. जनावरांसाठी प्राप्त होणा-या लसींचा 100 टक्के उपयोग व्हायला पाहिजे.

पशुवैद्यकीय दवाखान्यातील डॉक्टर्स फिल्डवर जावून शेतक-यांकडील किंवा लाभार्थ्यांकडील पशुधानाची वैद्यकीय तपासणी करीत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे संबंधित पशुमालक खाजगी डॉक्टरांकडे धाव घेतात. ही गंभीर बाब आहे. पशुवैद्यकीय अधिका-यांनी आपापल्या क्षेत्रातील पशुधनाची नियमित तपासणी करावी. जिल्ह्यात दुधाची मागणी जास्त असून संकलन कमी आहे. दूध उत्पादन व त्याच्या संकलनाकरीता अधिका-यांनी राज्याच्या इतर भागातील मॉडेलचा अभ्यास करावा. तसेच जिल्ह्यात दूध उत्पादनाची वाढ होईल, यासाठी नियोजन करावे. जिल्ह्यात मत्स्यबीजची मागणी चांगली आहे. अरुणावती मत्स्यबीज केंद्र कार्यान्वित करण्यासाठी तातडीने पाऊले उचलावी. शासन स्तरावर याबाबत काही प्रलंबित असेल तर त्याची माहिती द्या. सामूहिक शेततळ्यांमध्ये मत्स्यबीज निर्मिती एक चांगला पर्याय आहे, त्यादृष्टीने नियोजन करावे.

एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाचा आढावा घेतांना पालकमंत्री म्हणाले, पांढरकवडा येथील प्रकल्प कार्यालयाच्या जागेचा प्रश्न तातडीने सोडवा. आदिवासी मुला-मुलींच्या वसतीगृहाचे काम विहित कालावधीत व गुणवत्तापूर्वक होणे गरजेचे आहे. यात कोणतीही तडजोड खपवून घेतली जाणार नाही. पांढरकवडा आणि पुसद या दोन्ही प्रकल्प कार्यालयांतर्गत बांधण्यात येणारी वसतीगृहे शहरालगतच होण्यासाठी जागेचे योग्य नियोजन करा, अशा सुचना त्यांनी केल्या. यावेळी त्यांनी फिरते पशुवैद्यकीय दवाखाने, पशुधनावर रोगनिदान व औषधोपचार, कृत्रीम रेतन कार्यक्रम, वैरण विकास कार्यक्रम, कामधेनु योजना, कृउबासच्या आवारात शेळ्या-मेंढ्याकरीता बाजाराची निर्मिती, राष्ट्रीय पशु अभियान योजना, दुग्धोत्पादन वाढीचे नियोजन, बंद असलेल्या दूध डेअरी, बेंबळा, अरुणवती, सायखेडा मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र व मत्स्यपालन योजना, मत्ससंवर्धन व नियोजन, आर्णी शहर पाणीपुरवठा योजना, वसंतराव नाईक शेतकरी स्वावलंबन केंद्राचे बांधकाम आदींचा आढावा घेतला. बैठकीला अतिरिक्त जिल्हाधिकारी सुनील महिंद्रीकर, आर्णिच्या नगराध्यक्षा अर्चना मंगाम, पशुसंवर्धन उपायुक्त डॉ. पी.आर.रामटेके, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेचे प्रकल्प संचालक राजेश कुळकर्णी यांच्यासह पुसद येथील एकात्मिक आदिवासी विकास विभागाच्या प्रकल्प अधिकारी, जिल्हा दुग्धविकास अधिकारी आदी उपस्थित होते.