मध्य प्रदेशात लोकांना यापुढे विविध योजनांचा लाभ घेण्यासाठी त्यांची मूळ कागदपत्रे द्यावी लागणार नाहीत. लवकरच राज्यात एकच नागरिक डेटाबेस तयार केला जाईल.
हा डेटाबेस तयार झाल्यानंतर लोकांना सरकारी योजनांमध्ये नावनोंदणी करण्यासाठी जाती, उत्पन्न यासारखी प्रमाणपत्रे वारंवार देण्याची गरज भासणार नाही. एकच नागरिक डेटाबेस तयार करण्याविषयी माहिती देताना मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान म्हणाले की, आता नागरिकांना विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी वारंवार माहिती व प्रमाणपत्रे देण्याची गरज पडते. 'एकल नागरिक डेटाबेस' तयार झाल्यामुळे नागरिकांना वारंवार माहिती द्यावी लागणार नाही. सरकारकडे उपलब्ध असलेली माहिती विविध योजनांचा लाभ देण्यासाठी वापरली जाऊ शकते.
सध्या राज्यात वेगवेगळ्या योजनांसाठी लोकांना स्वतंत्रपणे नोंदणी करावी लागते. एकीकडे सरकारी यंत्रणेला बराच वेळ खर्च करावा लागतो, तर नागरिकांनाही वारंवार माहिती पुरवावी लागते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, एकच नागरिक डेटाबेस तयार केल्यास शासकीय यंत्रणेसाठी वेळ वाचणार आहे, तर हि नवीन व्यवस्था नागरिकांना अधिक सोयीची होईल.
या डेटाबेसमध्ये नागरिकांचे नाव, पत्ता वगळता त्याच्या शैक्षणिक पात्रतेशी संबंधित माहिती, उत्पन्नाचा दाखला, जात प्रमाणपत्र, जमीन तपशील, जमिनीवर घेतल्या जाणाऱ्या पिकांची माहिती, अधिवास प्रमाणपत्र, दारिद्र्य रेखा प्रमाणपत्र इत्यादी माहिती उपलब्ध असेल.
एकच डेटाबेस तयार करण्यासाठी, एकूण डेटा सुधारला जाईल आणि बायोमेट्रिक बेस वापरला जाईल. तसेच विविध प्रकारचे डेटा आणि नागरिकांच्या बायोमेट्रिक्स पडताळणीची जोडणी करुन एकच डाटाबेस तयार केला जाईल. त्यास सतत अद्ययावत करण्याचीही व्यवस्था केली जाईल.