महाराष्ट्रात टँकर हा शेवटचा पर्याय ठरणार. बंद पाणीपुरवठा योजना १५ दिवसांत सुरू करण्याचे निर्देश; चारा बँक आणि दुष्काळ निवारणासाठी विशेष एसओपी तयार होणार.
Mumbai : राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती आणि संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी शासनाने उपाययोजनांना गती देण्याचे निर्देश दिले आहेत. पाणीपुरवठ्यासाठी टँकरचा वापर हा शेवटचा पर्याय असेल. त्यापूर्वी बंद पडलेल्या नळ पाणीपुरवठा योजना येत्या १५ दिवसांत पूर्ववत सुरू कराव्यात, असे स्पष्ट आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले आहेत. त्याचबरोबर चारा टंचाई टाळण्यासाठी ‘चारा बँक’ उभारणे, पाण्याचे पर्यायी स्रोत शोधणे आणि पाणी व चारा व्यवस्थापनासाठी विशेष मानक कार्यपद्धती (एसओपी) तयार करण्यावर भर देण्यात आला आहे.
दुष्काळ निवारण उपाययोजना मंत्रिमंडळ उपसमितीची उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीला उपसमितीतील ११ सदस्य मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील पाणीस्थिती, शेतीचे नुकसान, चारा उपलब्धता आणि दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा यावेळी आढावा घेण्यात आला.
राज्यातील पाणीपुरवठा योजनांची सुमारे तीन हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असल्याचे बैठकीत नमूद करण्यात आले. या थकबाकीवरील दंड व व्याज माफ करून मुद्दलाची रक्कम टप्प्याटप्प्याने भरण्यासाठी एकरकमी तडजोड योजना (वन टाइम सेटलमेंट) आणण्याबाबत सूचना करण्यात आल्या. तसेच निधीअभावी अपूर्ण राहिलेल्या पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले.
पूर्ण झालेल्या; मात्र वीजपुरवठ्याअभावी बंद असलेल्या ७५ योजना आणि सुमारे २५ टक्के काम अपूर्ण असलेल्या योजनांबाबतही कार्यवाही करण्यावर भर देण्यात आला. संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी पुढील १५ दिवसांत या योजनांच्या कार्यान्वयनासाठी आवश्यक पावले उचलावीत, असे निर्देश देण्यात आले. चालू वीजबिले भरण्यासाठी १५ व्या आणि १६ व्या वित्त आयोगाच्या निधीचा वापर करण्याचे नियोजन करण्याची सूचनाही करण्यात आली.
दुष्काळाच्या काळात जनावरांसाठी चारा उपलब्ध राहावा, यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी कृषी आणि पशुसंवर्धन विभागाच्या समन्वयाने चारा बँक उभारण्याचे नियोजन करावे, असे सांगण्यात आले. ज्या जिल्ह्यांत चारा अतिरिक्त उपलब्ध आहे, तेथून टंचाईग्रस्त जिल्ह्यांना चारा पुरविण्याची व्यवस्था केली जाणार आहे.
चारा उत्पादनाला चालना देण्यासाठी ६२ कोटी रुपयांच्या निधीतून चारा बियाणे उपलब्ध करून देण्याचे नियोजन आहे. शाश्वत पाणी उपलब्ध असलेल्या शेतकऱ्यांना बियाणे देऊन चारा उत्पादन वाढविण्यास प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. तसेच शासकीय संस्थांच्या माध्यमातून हमीभावाने चारा खरेदी करण्याबाबतही बैठकीत माहिती देण्यात आली. धरणांच्या गाळपेर जमिनीवर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या माध्यमातून चारा पिकांना प्राधान्य देण्याची सूचनाही करण्यात आली.
राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ निवारणाचा तिसरा टप्पा राबविण्यात येत आहे. शेतीच्या नुकसानीचे आतापर्यंत सुमारे ७० टक्के पंचनामे पूर्ण झाले आहेत. उर्वरित पंचनामे आणि आकडेवारी संकलनाची प्रक्रिया ३१ ऑक्टोबरपर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर राज्यातील शेतीच्या नुकसानीचे आणि दुष्काळी परिस्थितीचे अधिक स्पष्ट चित्र समोर येण्याची अपेक्षा प्रशासनाने व्यक्त केली आहे.
दुष्काळ निवारणासाठी मोठ्या कंपन्यांचा सामाजिक दायित्व निधी (सीएसआर) तसेच जिल्हा नियोजन व विकास समितीचा निधी वापरण्याबाबतही बैठकीत सूचना मांडण्यात आल्या. रस्ते बांधकामाच्या कामांसोबत पाणीसाठ्यांची निर्मिती आणि जलस्रोतांचे संवर्धन करण्यावर भर देण्यात आला. महसूल विभागाच्या पडीक जमिनी महिला बचत गटांना चारा उत्पादनासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबतही निर्णय घेण्यात आला.
याशिवाय राज्यातील प्रमुख तलावांमधील पाणीसाठ्याचा आढावा घेणे, वीजबिले भरलेल्या ठिकाणचे सुमारे साडेचारशे ट्रान्सफॉर्मर तातडीने सुरू करणे आणि जलसंधारणाच्या कामांसाठी महसूल, ग्रामविकास व सार्वजनिक बांधकाम विभागांनी समन्वयाने काम करणे, अशा सूचनाही देण्यात आल्या.
पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित करणे, पर्यायी जलस्रोतांचा शोध घेणे आणि जनावरांसाठी चाऱ्याचे नियोजन करणे या उपाययोजनांची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास ग्रामीण भागातील संभाव्य टंचाईचा सामना करण्यास मदत होऊ शकते. त्यामुळे आता शासनाच्या निर्देशांनुसार जिल्हा प्रशासन किती वेगाने कार्यवाही करते, याकडे लक्ष लागले आहे.
______