नीट पेपरफुटी प्रकरण, कोचिंग क्लासेसचा वाढता प्रभाव आणि शिक्षण क्षेत्रातील बाजारीकरणावर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जोरदार टीका केली. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक तणावाबाबतही त्यांनी सरकारला इशारा दिला.
नाशिक : नीट पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटी, कोचिंग क्लासेसचा वाढता प्रभाव आणि सरकारच्या भूमिकेवर कठोर शब्दांत टीका केली. पक्षाच्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी शिक्षण क्षेत्रातील वाढत्या व्यापारीकरणावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
राज ठाकरे म्हणाले की, सध्या विद्यार्थ्यांचे भविष्य महाविद्यालयांपेक्षा कोचिंग क्लासेस ठरवत आहेत. "दहावीनंतर विद्यार्थी प्रथम कोचिंग क्लासमध्ये प्रवेश घेतात आणि त्यानंतर कोणत्या महाविद्यालयात जायचे, हे क्लासेसच ठरवतात. ही कोणती शिक्षण पद्धत आहे?" असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
कोचिंग क्लासेस आणि महाविद्यालयांमध्ये संगनमत असल्याचा आरोप करत त्यांनी शिक्षण व्यवस्थेतील आर्थिक विषमतेकडे लक्ष वेधले. "महाविद्यालयाची फी वीस हजार रुपये आणि कोचिंग क्लासची फी तब्बल एक लाख चाळीस हजार रुपये असते. विद्यार्थी दिवसाचे आठ-आठ तास क्लासमध्ये असतात, मग त्यांची महाविद्यालयातील उपस्थिती कशी लागते?" असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला.
नीट पेपरफुटी प्रकरणावर बोलताना राज ठाकरे यांनी पेपरफुटीमागे कोचिंग क्लासेसची भूमिका असल्याचा संशय व्यक्त केला. "आतापर्यंत फुटलेले अनेक पेपर कोचिंग संस्थांमधूनच बाहेर आले आहेत. या व्यवस्थेची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे," असे ते म्हणाले. विद्यार्थ्यांच्या मानसिक आरोग्याचा मुद्दा उपस्थित करताना त्यांनी नाशिकमधील यश गोसावी या विद्यार्थ्याचा उल्लेख केला. नीट परीक्षेतील गोंधळ आणि नैराश्यामुळे विद्यार्थ्यांवर गंभीर परिणाम होत असल्याचे सांगत त्यांनी सरकारवर टीका केली. "विद्यार्थ्यांच्या मनात भीती आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण झाली आहे. पेपर पुन्हा फुटणार नाही ना, असा प्रश्न विद्यार्थी विचारत आहेत, ही चिंतेची बाब आहे," असे त्यांनी म्हटले.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाचा उल्लेख करत राज ठाकरे म्हणाले की, तरुणांमधील असंतोष दिवसेंदिवस वाढत आहे. सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील समस्या आणि बेकायदेशीर कोचिंग क्लासेसवर वेळीच नियंत्रण आणले नाही, तर हा रोष अधिक तीव्र होऊ शकतो, असा इशाराही त्यांनी दिला. शिक्षण व्यवस्था, परीक्षा पद्धती आणि विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी संबंधित प्रश्नांवर सरकारने तातडीने लक्ष देण्याची गरज असल्याचे मतही त्यांनी व्यक्त केले.
°°°°°